आघाड्यांचा राजकारणाचा शेवट?

गोव्यात लिहिताना एक गडबड नेहमी व्हायची. विषय समजावून सांगण्याच्या नादात मांडायची मूळ गोष्ट राहूनच जायची. ते मग शेवटच्या पॅरेग्राफमधे उरायचं. आता `गोवन वार्ता`साठी लिहितानाही तसंच होतंय. पण लिहायलाच हवं. गोव्यातल्या वाचकांशी एक वेगळं नातं बनलंय. फोन करून प्रतिसाद देण्याचा त्यांचा फारसा स्वभाव नाही, तरीही.

उद्धव ठाकरेंनी मुंबई महानगरपालिकेतल्या निवडणुकीसाठी भाजपशी असलेली युती तोडली. त्याविषयी महाराष्ट्राबाहेरच्या वाचकांशी कसं बोलता येईल, याचा प्रयत्न केलाय. देशाच्या पातळीवर महापालिका आणि युतीचं महत्त्व सापडतंय का ते पाहिलंय. फारसं जमलेलं नाही. पण हात अगदीच काही रिकामा राहणार नाही. 

माझा मित्र नामदेव अंजनाने फेसबूक पोस्ट टाकलीय ब्लॉगविषयी. नवनाथ सकुंडे पाठोपाठ आणखी एक पोस्ट. त्यामुळेच आळस झटकावा लागतो. पूर्वी सोलापूरचा मित्र राकेश कदम हे नेहमी करायचा. आता गिरीश ढोके मागे लागतो. कुठेही गेलो तरी कुणी न कुणी ब्लॉगची आठवण करणारं भेटतंच. त्यामुळे माझ्यासारखा आळशी माणूस ब्लॉगवर जिवंत राहतो. थँक्स सगळ्यांना. विशेषतः नामदेवला.

गोव्याला पाठवलेला लेख इथे कटपेस्ट करतोय. बघा वाचून.

...

मुंबई महानगरपालिकेचा पसारा प्रचंड मोठा आहे. या महानगरातले जवळपास सव्वा रहिवासी या पालिकेशी थेट जोडलेले आहेत. त्यांच्या वीजेपासून आरोग्यापर्यंत, शिक्षणापासून वाहतुकीपर्यंत अनेक काळज्या ही पालिका वाहत असते. तिने इतक्या लोकांना पाणी देण्यासाठी स्वतः धरणंही बांधलीत. ही देशात सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. तिचा आर्थिक कारभार गोव्यासह अनेक छोट्या राज्यांच्या बजेटच्या अनेक पट मोठा आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही अधिक मोठी कामं सातत्याने करत असतो.

त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभर कुतुहलाचा विषय असतो. या निवडणुका यंदा २१ फेब्रुवारीला आहेत. आताच राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या जोडीने या निवडणुकीला महत्त्व मिळतंय. याला मुंबईच्या ग्लॅमरचं कारण आहेच. त्याचबरोबर सध्या इथे जोरात रंगणारं राजकारणही आहे.

२६ जानेवारीला शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा मेळावा झाला. त्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपशी असलेली युती तोडण्याची घोषणा केली. यापुढच्या निवडणुकाही ते स्वबळावरच लढवणार आहेत. उद्धव हे काही भाषणांसाठी प्रसिद्ध नाहीत. तरीही त्यांचं हे भाषण जोरदार झालं. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणात शिवसैनिक जसा वारंवार उठून घोषणा द्यायचा, तसंच यावेळीही झालं. शिवसैनिकांच्या मनात भाजपविषयी धुमसत असलेल्या रागाला त्यांनी आवाज दिला. उघडपणे नाहीत, तरी खासगीत ते कायम युतीच्या राजकारणाचा विरोधच करत आले होते. ८९ सालीच विधानसभेत युती करू नये असं त्यांचं मत होतं. शिवसेनेची पंचवीस वर्ष युतीच्या राजकारणात सडली, असं मत त्यांनी भाषणात मांडलंय.

८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भाजप देशाच्या राजकारणात अस्पृश्यच होता. तेव्हा शिवसेनाही `गर्व से कहो हम हिंदू हैं` म्हणत होती. भाजपशी पहिली राजकीय युती शिवसेनेनेच केली. ती हिंदुत्व आणि काँग्रेसविरोधाच्या आधारावर होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी मिळून अनेक चढउतार पाहिले. सत्ता पाहिली. पराभवही पाहिले. देशाच्या इतर भागात भाजपचे जोडीदार बदलत राहिले. पण महाराष्ट्रात शिवसेना कायम राहिली. पंजाबात अकाली दलानेही इतकं सातत्य दाखवलं नाही. पूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना मोठा भाऊ होता. आता भाजपची ताकद वाढली आहे. बाळासाहेब, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर सगळी समीकरणं मुळातून बदललीत. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत सहभागी असताना शिवसेनेने तोडलेल्या युतीला महत्त्व आलं आहे. हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं एक निर्णायक वळण ठरू शकेल, इतक्या शक्यता यात दडलेल्या आहेत.

९५ साली शिवसेना भाजपची युती महाराष्ट्राच्या सत्तेत आली. तेव्हाच इतर राज्यांमध्येही भाजपची सरकारं आली. गुजरातमधे त्याच्याच आसपास आलेलं सरकार अजून कायम आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इथे सत्ता टिकवण्यात भाजपने यश मिळवलं आहे. इतर राज्यांमध्येही सत्ता येत जात राहिली आहे. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेमुळे भाजपची वाढ मर्यादित राहिली, असं ठाम मत असणाऱ्यांची सध्या भाजपमध्ये सद्दी आहे. महाराष्ट्राचे जावई असणारे अमित शाह महाराष्ट्रातल्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांना कायम हे सांगत आलेत. त्यांच्या या `एकला चलो रे` फॉर्म्युल्यामुळेच २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेला मागे टाकता आलं, याचा दाखला दिला जातोय.

अटलबिहारी वाजपेयींना एनडीएतल्या पक्षांच्या साथीचं महत्त्व माहीत होतं. म्हणून ते सरकार चालवू शकले. अडवाणी `शत प्रतिशत भाजप`वाले होते. तुम्हाला भाजपला मत द्यायचं नसेल तर काँग्रेसला द्या, पण स्थानिक पक्षांना देऊ नका, असं त्यांनी उपपंतप्रधान असताना पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या भाषणात जाहीरपणे सांगितलं होतं. पण युतीच्या कुबड्या फेकून संपूर्णपणे स्वतंत्र राज्यकारभार हाकण्याचा जनादेश मिळाला ते अडवाणींचे एकेकाळचे पट्टशिष्य नरेंद्र मोदींना.

बहुसंख्य स्थानिक पक्ष हे काँग्रेसविरोधाच्या राजकारणातून जन्मलेले आहेत. ते संपले तर त्यांची मतं भाजपकडे येतील, हे मोदींच्या भाजपचं गृहितक आहे. त्याचसाठी ते शिवसेना संपवण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरले होते. पण शिवसेना संपवण्याचं मोदी-शहांचं स्वप्न काही अपूर्णच राहिलं. उलट सेनेच्या आमदारांची संख्या आधीच्या तुलनेत वाढली आणि सत्तेत राहण्यासाठी सेनेचा पाठिंबा घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नव्हता.

गोष्टींमधल्या राक्षसांचा प्राण जसा पिंजऱ्यातल्या पोपटात असतो, तसा शिवसेनाचा जीव मुंबई महानगरपालिकेत आहे. शिवसेना सत्तेत कधीपासून आहे, हे मुंबईकरांना आठवणार नाही इतकी ती जुनी झालीय. शिवसेनेचं सत्ताकारण, अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारणही मुंबई महापालिकेभोवतीच फिरतं. इथल्या सत्तेवर त्यांचं वर्चस्व नसेल, तर त्यांचं अस्तित्वच उतरणीला लागेल. तरीही त्यांनी आपल्या अस्तित्वाचा जुगार खेळावा, इतका अविश्वास भाजपशी असणाऱ्या संबंधात निर्माण झालाय. दुसरीकडे भाजपसाठीही शिवसेना कमी महत्त्वाची नाही. कारण त्यांचे लोकसभेत तब्बल १८ खासदार आहेत. तरीही युती तुटली आहे.

भाजपचं हे भांडण फक्त महाराष्ट्रात शिवसेनेशी नाही, तर गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशीही झालंय. आसामात आसाम गणपरिषदेबरोबर ते सत्तेत आहेत. भाजप आम्हालाच संपवून बळकट झालीय, हे प्रफुल्लचंद्र मोहंतोंनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सांगितलं होतं. पंजाबात अकाली दलाबरोबरची ही कदाचित शेवटची निवडणूक असेल. विशेष म्हणजे बिहार, उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यांत भाजपला कुणी दमदार पार्टनर उरलेला नाही. जवळपास सर्वच निवडणुकांत भाजप एकटी किंवा किरकोळ पक्ष सोबत घेऊन लढताना दिसतेय.

त्याचवेळेस अचानक काँग्रेसने समाजवादी पार्टीबरोबर हात मिळवले आहेत. आताआतापर्यंत दोन्ही पक्षांत प्रचंड संघर्ष होता. तो संघर्ष करणारे मुलायम सिंग आणि सोनिया गांधी आता परिघाबाहेर गेल्यात जमा आहेत. त्या दोघांनीही आपण युपीत प्रचार करणार नसल्याचं घोषित केलंय. अशावेळेस गांधी घराण्याची नवी पिढी उत्तर प्रदेशच्या सर्वात तरुण मुख्यमंत्र्यासोबत युती करते आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा सारीपाटच नव्या दिशेला वळला आहे. २०१४च्या मोदी लाटेने युती आघाड्यांचे दिवस संपवले, असं आपण आजवर मानत आलो आहोत. पण ते खरं की खोटं हे ठरवण्यासाठी २०१९ पर्यंत थांबावं लागेल बहुदा. कारण देशाच्या राजकारणाचे वारे उत्तर प्रदेशातूनच वाहतात.