टिळकबाई, एनआरआय आणि आरक्षण

`टिळकबाई, काय हे!` नावानं या रविवारी दिव्य मराठीत लेख छापून आला. तीन दिवस तरी फोन खणखणत होता. मेल आणि एसेमेस आले ते वेगळेच. जास्त फोन अभिनंदन करणारे होते. कुणीतरी झोडून काढायला हवं होतंच. किती दिवस यांची गुलामगिरी सहन करायची? एवढं तिखट लिहू नका, अडचणीत याल. श्रीधरपंतांचा उल्लेख आवडला. छान मुद्देसूद लिहिलंत, तोल जाऊ न देता, असं लिहिण्याची गरज आहे. आम्ही ब्राह्मण नाही, पण आरक्षणाला आमचा विरोध होता, आता तुम्ही म्हणताय त्यावर विचार करू. असे प्रतिक्रियांमधले सूर होते.

चित्पावनी आडनाव असणारे चार पाच फोन आले. तुम्ही ब्राह्मणांना कितीही दाबलंत तरी काही बिघडत नाही, आम्ही पुढेच जाणार. छान लिहिलंत, मग मराठ्यांच्या आरक्षणाविरुद्ध बोलायची हिंमत आहे का? आणखी कुणाच्या वक्तव्यांविषयी का नाही लिहित? माझ्यापेक्षा कमी मार्क असलेल्याला आरक्षणामुळे अडमिशन मिळालं, मला नाही. मला जावंसं वाटतं परदेशात. काय चुकलं टिळकबाईंचं? तुम्ही ब्राह्मणांविषयी काहीही बोला, पण गणेशोत्सवाविषयी बोलायचं नाही. देवाधर्माला विरोध करता येणार नाही. मात्र ब्राह्मणांमधली अमरावतीहून आलेली एक प्रतिक्रिया लेख आवडल्याचीही होती. 



नाशिक लँडलाइन नंबरहून एक फोन चारपाचदा आला. पण तेव्हा दुसऱ्या कुणाशी तरी बोलत होतो. फोन मोकळा झाला तेव्हा रिप्लाय केला. `मी मुक्ता टिळक बोलतेय. पण नाशिकहून. मुक्ता अशोक टिळक. मी रेव्हरंड टिळकांची पणती.` त्यांनी लेख खूप आवडल्याचं आवर्जून सांगितलं. लेखकाला वाचकांच्या प्रतिक्रियांपेक्षा दुसरं मोलाचं काहीच नसतं. मग त्या कशाही असोत, चांगल्या की वाईट. आपण लिहिलेलं कुणीतरी वाचतंय ही भावनाच सुखावणारी असते. जातीवर लिहिलं की खूपच फोन येतात. अजूनही आपलं समाजमन जातीभोवतीच फिरतं. 

मुक्ता टिळकांच्या वक्त्यव्यांवर चर्चा होत होती. सोशल नेटवर्किंगवर तर खूपच. पूर्वी असा कुणी गावला की मजा यायची लिहायला. आता मात्र तसं फुरफुरायला होत नाही. कुणी तरी बोलावं आणि आपण त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी. त्याने आखलेल्या रिंगणात आपण नाचावं, असं वाटत नाही. पण पेपरात कॉलम लिहायचा तर निमित्त हवंच. एखाद्या विषयावर आपल्याला काही वेगळं वाटत असेल तर व्यक्त व्हायला साधलेली वेळ, यापलीकडे त्या वक्तव्याशी संबंध ठेवू नये. नेतेमंडळींची अशी वक्तव्य येऊन जातात. ती मुद्दाम घडवलेली असतात. त्याने होणाऱ्या गोंधळात गुपचुप दुसरी कामं करून घेतली जातात. हे सगळं माहीत असलं तरी त्यानिमित्ताने आपणही निमित्त संपलं तरी वाचण्याजोगं काही नोंदवू शकतो का, हे पत्रकाराने तपासालयाच हवं. मी तपासून बघतोय, तुम्हीही बघा. लेख सोबत जोडलाय नेहमीसारखा. 
.......

स्थलांतरात तसं काहीच वाईट नाही. वैयक्तिक तर नाहीच आणि समाजासाठीही नाही. माणूस स्थलांतर करतो. म्हणजे गावापुरता असतो ते जग बघतो. आकुंचित असतो, ते विस्तारतो. त्याला वैयक्तिक प्रगतीच्या जास्त संधी सापडतात. स्थलांतरामुळे समाजही एकसाची असतो, तो बहुजिनसीपणाकडे जाऊ शकतो. ती संकुचितपणाकडून व्यापकतेकडची वाटचाल. म्हणून तीही समाजाची प्रगती. आणि आज जगच जिथे ग्लोबल खेडं बनलंय. तिथे स्थलांतर तर होणारच. ते टाळता येण्याजोगं नाही.

पण पुनवडीच्या महापौर मुक्ता टिळक यांना हे कळत नसावं. आरक्षणामुळे ब्राह्मण तरुणांना परदेशी जावं लागतं, असं त्या म्हणाल्यात. आधीच चित्पावन ब्राह्मणांच्या संस्थेचा कार्यक्रम, तोही परशुराम जयंतीचा, त्यालाही प्रमुख पाहुण्या म्हणून पुण्यासारख्या शहराला लाभलेल्या भाजपच्या पहिल्या महापौर आणि वर त्यांनी अशी मुक्ताफळं उधळली. बातमी तो बनती हैं. आता त्या सारवासारव करताहेत. टाळ्या मिळवत शेंगा खाल्यात पण टरफलं मात्र उचलायची नाहीत. 

टिळकबाई बोलल्यात, त्यानुसार जणू काय ब्राह्मण तरुणांना परदेशी जाण्याची इच्छाच नसते. केवळ आरक्षणामुळे त्यांना स्थलांतर करावं लागतं. अगदी निरुपाय म्हणून. ते खरं नाहीय, हे सगळ्यांना लख्ख माहीत्येय. आरक्षण बंद करुया आणि त्याजागी आरक्षण असणाऱ्यांना परदेशी जाऊ द्या, अशी एक्सचेंज ऑफर कुणी दिली तर त्या मान्य करतील का? परदेशी शिकल्यामुळे किंवा राहिल्यामुळे ब्राह्मण तरुणांना नवं जग बघता आलं. त्यांना नव्या संधी मिळाल्या. हे सारं आरक्षणामुळे होतंय, असं टिळकबाईंना वाटत असेल तर त्यांनी त्यासाठी आरक्षणाचे, आरक्षण देणाऱ्यांचे आभार मानायला हवेत. त्याही आरक्षणामुळेच नगरसेवक बनल्यात आणि महापौरही. त्यांनी आरक्षणाच्या नावाने बोटं मोडण्यात काय अर्थ आहे का? 

टिळकबाईंनी लहानपणापासून आरक्षणाच्या विरोधात ऐकलेलं डोक्यात फिट्ट बसलेलं असावं. ती मळमळ आपल्या लोकांमध्ये गेल्यावर बाहेर पडली असावी. किंवा जातीच्या कार्यक्रमांना गेल्यावर इतर कुणी बोलत नाही ते बोलून जातीचा अहंकार सुखावायचा असतो. ते राजकारण्यांचं कर्तव्य मार्केटिंगमध्ये एमबीए शिकलेल्या टिळकबाईंनी इमानेइतबारे पार पाडलं असेल. किंवा हा टिळकबाईंचा अपराधगंडही असू शकतो. एकीकडे देशभक्तीच्या नावाने गळे काढायचे. स्वतःच देशभक्तीचे मापदंड ठरवून  स्वतःला देशप्रेमी घोषित करायचं. इतरांची देशभक्ती कमअस्सल ठरवत राहायची.  दुसरीकडे मात्र अमेरिकेच्या ग्रीन कार्डसाठी देव पाण्यात ठेवायचे. हा विरोधाभास सुरूच आहे अनेक वर्षं. 

अमेरिकेत जाऊन संघाच्या शाखेत जायचं. सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे करायचे. हायफाय बुवाबाबांच्या नादी लागायचं. सोशल नेटवर्किंगवर देशप्रेमाच्या उकळ्या फोडायच्या. विदेशातल्या सुखात लोळायचं आणि तिथे सागरा प्राण तळमळला म्हणणाऱ्या सावरकरांच्या नावाने साहित्य संमेलनं निर्लज्जपणे भरवायची. हे सगळं जमतं, पण आपल्या महान देशात साधं राहाणं मात्र जमत नाही. मग उरतात तक्रारी. इथल्या सिस्टमला शिव्या देणं. किंवा टिळकबाईंनी दिल्यात तशा आरक्षणाला तरी. जयवंत दळवींच्या `संध्याछाया` नाटकात अमेरिकेत मुलांपासून लांब भारतात म्हातरपण घालवणारे आईबाबा विचारतात, `हा देश तुम्हाला तक्रारपेटी वाटतो का?` आज तीस पेक्षा जास्तच वर्षं झालीत या नाटकाला. खूप बौद्धीक कसरत करूनही या प्रश्नाचं उत्तर देता येत नाहीय. मात्र देशभक्त म्हणून मिरवणं मात्र सोडायचं नाहीय. तर असा अपराधगंड येणारच. 

भारताबाहेर गेलेल्यांमध्ये चित्पावन ब्राह्मणांची संख्या डोळ्यात भरण्याजोगी आहेच. त्यांच्यापैकी किती जणांची करियर आरक्षणामुळे अडकली होती, याचं एकदा प्रामाणिक उत्तर टिळकबाईं तुम्ही द्याच. यापैकी कुणाला राखीव जागांशी भांडून सरकारी नोकरी करण्यात खरंच स्वारस्य होतं का? देशातल्या एकूण नोकऱ्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण पाच टक्केही नसेल. बाकी खासगी नोकऱ्या आहेतच पाहिजेत तितक्या पडलेल्या. समजा सरकारी नोकऱ्याच हव्याच असतील तर ग्रामीण भागात सरकारी डॉक्टरांची गरज आहेच. सैन्यात इंजिनिअरांची गरज आहेच. खुशाल जॉइन व्हावं आरक्षणाविनाच. सफाई कामगारांमध्ये दलितांचं आरक्षण सरकारने न देताही १०० टक्के आहे. स्वच्छ भारतच्या नावाने तिथे काम करावं वाटल्यास.

वासुदेवशास्त्री खरे हे लोकमान्य टिळकांचे जानीदोस्त. इतिहास संशोधनातलं त्यांचं कर्तृत्व मोठं. साहित्यसम्राट म्हणवणाऱ्या न. चिं. केळकरांनीही त्यांना गुरूत्व दिलं होतं. त्यांची कविता प्रसिद्ध आहे. 
पोटासाठी भटकत जरी दूरदेशी फिरेन। 
मी राजाच्या सदनिं अथवा घोर रानी शिरेन।।
नेवो नेतें जड तनुस या दूर देशास दैव। 
राहे चित्ती प्रिय मम परी जन्मभूमी सदैव।।
खरं तर खरेशास्त्रींची प्रिय जन्मभूमी म्हणजे रत्नागिरीतलं गुहागर. त्यांच्या कवितेतला दूरदेश म्हणजे पुणे. डोंगर ओलांडून पेशव्यांपाठोपाठ चित्पावनांची शेकडो कुटुंब पुण्यात दीड दोन शतकं तरी येत राहिली. त्यांची प्रातिनिधिक भावना या कवितेतून व्यक्त झालीय. त्यांच्यापैकीच एक असणाऱ्या टिळकबाई आज आरक्षणावर नाराज आहेत. पण पेशव्यांच्या सत्तेत हजारो चित्पावन मोक्याच्या ठिकाणी घुसले, हा इतिहास आहे. ते आरक्षणच नव्हतं का? आणि वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेच्या नावाने ज्ञानाच्या, सत्तेच्या सगळ्या जागांवर होतच ना आरक्षण हजारो वर्षं. आता ज्यांना हजारो वर्षं काहीच मिळालं नाही, त्यांना संधी द्यावी थोडी उदारमनाने. आरक्षण हा ज्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, तो त्यांना मिळायलाच हवा. त्यामुळे सत्ता भोगलेल्यांपैकी काहींनी समुद्रबंदी मोडणं हेच प्रायश्चित्त मानावं माणुसकीचा धर्म म्हणून. 

आरक्षणाच्या नावाने कावकाव करताना टिळकबाईंनी एकदा आपण लोकमान्यांच्या घरात लग्न होऊन आलोत, याचं तरी भान ठेवावं. लोकमान्यांना सामाजिक दृष्टीने प्रतिगामी ठरवणाऱ्यांना मुक्ता टिकळांचं वक्तव्य खटकणार नाही. पण त्याच लोकमान्यांनी बॅ. जिनांच्या मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार देऊन मुसलमानांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षाही जास्त स्वतंत्र मतदारसंघ दिले होते, हे विसरता कामा नये. देशातल्या राजकीय आरक्षणाची ती सुरुवात होती. स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे फक्त राखीव जागा नाहीत. तर तिथे उमेदवारही मुस्लिम आणि मतदानाचा अधिकारही फक्त मुसलमानांनाच. त्यामुळे लोकमान्यांच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होत राहिली. भाजपच्या मुखपत्रातच एकदा लोकमान्यांनी मुस्लिम लांगूलचालनाची सुरुवात केल्याचं लिहिलं होतं. काही अभ्यासक तर लखनौ करारामध्येच देशाच्या फाळणीची मूळं शोधतात. 

ही टीका योग्य की अयोग्य याची चर्चा होत राहील. पण मुसलमानांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोठं आरक्षण देऊ शकणाऱ्या नेत्याचा वारसा महापौरबाईंना आता सांगता येणार नाही. आणि लोकमान्यांचे सुपुत्र श्रीधरपंत टिळक यांचा तर नाहीच नाही. श्रीधरपंतांनी लोकमान्यांच्या गायकवाड वाड्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समता सैनिक संघाची शाखा सुरू केली होती. तिथे सवर्ण दलित सहभोजन घडवलं होतं. ते श्रीधरपंत मुक्ता टिळकांना माहीत असते, तर त्यांनी असं काही बोलण्यासाठी तोंड उघडलं नसतंच. त्यांनाच कशाला दोष द्यायचा? स्वतःला टिळकवादी म्हणवून घेणाऱ्या सनातन्यांच्या त्रासाला कंटाळून भांबुर्डा रेल्वे स्टेशनजवळ वयाच्या तिशीत आत्महत्या करणाऱ्या श्रीधरपंतांनी शेवटचं पत्र बाबासाहेबांना लिहिलं होतं. आपण सगळेच हे विसरलोय. त्याची फळं आपल्याला भोगावी लागणारच. 

ब्राह्मणांच्या बरोबरीने जगभर पसरलेला दुसरा समाज आहे तो अल्पसंख्याक. शीख, ख्रिश्चन, विशेषतः मुसलमान. कष्टाच्या बळावर त्यांनीही जग जिंकलंय. आयटीची भर्ती झाल्यानंतर तर सर्वच जातीपातींतली मुलं परदेशात स्थायिक झालीत. शहरांत स्थिरावलेल्या नोकरदारांची ही मुलं होतं. त्यांच्यातल्या कित्येकांच्या पंखात मंडल आयोगाच्या आरक्षणानेच बळ भरलंय. त्यामानाने शेतीवर अवलंबून असलेल्या मध्यमजाती इथेच राहिल्या. विशेष म्हणजे परदेशी जाणाऱ्यांमध्ये दलितांचं प्रमाण अत्यल्प आहे. आरक्षणामुळे सरकारी नोकऱ्यांत गुंतल्यामुळे हे झालं असेल कदाचित. परदेशी जाण्याशी आरक्षणाचा संबंध असला तर एवढाच आहे. तरीही टिळकबाईंनी त्याचा संबंध बळे बळे जोडलाय.

टिळकबाईंनी ना परदेशी जाणाऱ्या ब्राह्मण मुलांच्या करियरची चिंता करायची गरज आहे ना इथल्या आरक्षणाची. नवी पिढी आपापल्या करियरची काळजी वाहण्यास सक्षम आहे. चिंता करायचीच असेल तर स्थलांतर करूनही अधिक संकुचित होणाऱ्या त्यांच्या मानसिकतेची करायला हवी. परदेशात अल्पसंख्याक बनल्यानंतर त्यांना भारतातल्या अल्पसंख्याकांना समजून घेता यायला हवं. गोऱ्यांची मक्तेदारीचे दुष्परिणाम भोगल्यामुळे त्यांना दलितांची दुःख कळायला हवीत. पण होतं उलटच. व्यापक होण्याऐवजी ते अधिक कट्टर होताना दिसतात. परदेशात रेसिस्टांच्या अन्यायाला विरोध करणाऱे स्वतः भारताशी संबंधित विचार करताना कास्टिस्टपणा सोडत नाहीत. टिळकबाई, त्याविषयी बोलाल का थोडंसं तरी?