गोवा, गुजरात आणि बरंच काही

ईटीमधलं कार्टून

गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने मला धक्का दिला होता. गलितगात्र काँग्रेससमोर भाजपच्या ४ कमी जागा निवडून येतील, यावर माझा विश्वास नव्हता. पण तसं झालं खरं. तिकडे झालं तर गुजरातमध्येही होऊ शकतं. दोन्ही राज्यांत खूप साम्य आहेत. आजच्या दिव्य मराठीत हा लेख छापून आलेला लेख.

कदाचित याच्या उलटंही होऊ शकतं. अनेक तर्क भाजपच्या बाजूनेही कौल देतात. पण हा लेख निकालापेक्षाही खूप काही सांगू पाहतोय. बघा काय वाटतंय ते. दुसरी एक गोष्ट शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये प्रेम द्वेष ही परिभाषा गुरुवारी सकाळीच लिहून पाठवलेली आहे. त्याचा राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या भाषणाशी काहीही संबंध नाही.

...

सोमवारी सकाळी आपण सगळेजण टीव्हीसमोर बसून गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहत असू. सगळ्यात मोठं राज्य असूनही उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांना असं ग्लॅमर मिळालं नव्हतं. देशभर त्याची चर्चा सुरूय. जगातल्या मीडियानेही त्याची दखल घेतलीय. घरच्या मैदानात निवडणूक लढवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इतकी दमछाक होईल, हे आपल्याला अनपेक्षित होतं. उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये पाशवी बहुमत मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही दुक्कल ओळखीच्या गावात सराईतपणे खोऱ्याने मतं ओढतील, असं वाटलं होतं. पण ही निवडणूक काही उत्तर प्रदेशच्या मार्गाने गेलेली नाही. तर ही निवडणूक उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने झालेल्या गोव्याच्या निवडणुकीच्या पावलावर पाऊल ठेवून चाललीय की काय, असं वाटायला लावणारी परिस्थिती आहे.

शितावरून भाताची परीक्षा करतात, तशी गोव्याच्या निवडणुकांवरून गुजरातच्या निवडणुकांची परीक्षा करता येईल का? करून बघायला हरकत नाही. कारण गुजरातबरोबरच गोवा हीदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रयोगशाळा मानली जाते. या दोन्ही राज्यांत संघाने शिक्षण, धार्मिक संस्था आणि आध्यात्मिक संप्रदायांच्या माध्यमातून खोलवर संघटना बांधलीय. दोन्ही राज्यांचा मूळ स्वभाव तसा श्रद्धाळूच. तरीही मध्यममार्गी पुरोगामी विचारांचा वारसा या दोन्ही राज्यांना आहे. त्यात शिरकाव करून खूप आतपर्यंत कट्टर धर्मवादी विचारांचा प्रसार करण्यात संघ यशस्वी ठरलाय. त्या जोरावर गुजरातमधील निवडणुकांमध्ये भाजपने सातत्याने यश मिळवलं. पण गोव्यात ख्रिश्चनांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे भाजप इथे सत्तेत गुजरातइतकं सातत्य राखू शकलं नाही. पण सत्ता नसतानाही गोव्यात भाजपचाच बोलबाला होता.

याच वर्षाच्या सुरुवातीला गोव्यात निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले तेव्हा भाजप दणदणीत यश मिळवेल, अशी विरोधकांनाही खात्री होती. काँग्रेस तिथे संपूर्णपणे हतबल होती. किंबहुना ती आताही तशीच आहे. बूथ पातळीवरचं संघटन सोडाच, पण राज्यातही चार चांगले पदाधिकारी शोधताना ते हैराण व्हायचे. बहुतांश जुने नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने निस्तेज झालेले. त्यांच्या परस्परांत तंगड्या अडकलेल्या. नेते श्रीमंत असले तरी काँग्रेस पक्ष अत्यंत गरीब. दारिद्र्यरेषेच्याही अगदी तळाला. काँग्रेसने आपल्या मिटिंगांनाही चिंतन बैठक म्हणावं, इतका भाजपचा प्रभाव. कोणत्याही मुद्द्यावर ठाम भूमिकादेखील नाही. एखादा नेता थोडे दिवस संघर्ष करताना दिसायचा. काही दिवसांनंतर तोही दमून थांबायचा.

दुसरीकडे मनोहर पर्रीकरांसारखं प्रभावी नेतृत्व. दोन खासदार निवडून देणाऱ्या गोव्यासारख्या राज्याचा नेता देशाचा संरक्षणमंत्री बनला होता. आख्यायिकांचा विषय बनण्याइतपत त्यांचं वलय होतं. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने काँग्रेसचे नेते त्यांच्या टाचेखाली होते. बाकीचे छोटे पक्षही त्यांच्या शब्दाबाहेर नव्हते. बूथ लेवलपर्यंत अत्यंत मजबूत संघटना होती. सतत कार्यक्रम सुरू होते. नेते घराघरापर्यंत जात होते. सत्तेची ताकद होती. लोकांना खुश करणाऱ्या घोषणा होत होत्या. वर मोदींची पुण्याई होती. निवडणुकांच्या आधीचे सर्वेही भाजपच्या यशाचं भाकीत करत होते.

पण प्रत्यक्ष झालं भलतंच. निवडणूक निकालांत भाजप २१ आमदारांवरून १३ वर घसरला. भाजपच्या जितक्या जागा कमी झाल्या, तितक्याच म्हणजे ८ जागा जास्त मिळवून काँग्रेस ९ वरून १७ वर पोहोचली. भाजपची मतं काँग्रेसपेक्षा ४ टक्क्यांनी जास्त होती. तरीही काँग्रेसने भाजपपेक्षा ४ जागा जास्त जिंकल्या. काँग्रेसचे हमखास निवडून येणारे आमदार निवडणुकीच्या आधीच आयात केल्यामुळे भाजपची लाज वाचली. हा चमत्कार होता. पण उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या प्रचंड विजयामुळे तो कुणाच्या लक्षात आला नव्हता. मूर्खपणामुळे काँग्रेसची सत्ता गेली. भाजपला सत्ता मिळाली. पण त्यासाठी संरक्षणमंत्र्याला पुन्हा छोट्या राज्याचा मुख्यमंत्री बनवण्याची नामुष्की आली.

गोव्यात हे कशामुळे झालं? जवळपास संपलेल्या काँग्रेसकडे हिंदू आणि ख्रिश्चनांमधील बहुजन समाज ओढला गेल्याचं निकाल सांगत होते. ओबीसी ही भाजपची सर्वात मोठी ताकद होती. तोच ओबीसी भाजपवर नाराज होता. पूर्वीच्या पंधरा वर्षांत भाजपच्या आमदारांत सर्वात मोठी संख्या ओबीसींची होती. भाजपचे एकमेव ओबीसी आमदार ४०० मतांनी निवडून आले, तेही ओबीसी मतदार निर्णायक नसलेल्या मतदारसंघातून. २७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींनी गोवा फॉरवर्डच्या ओबीसी उमेदवारांना मतं दिली, पण भाजपला दिली नाहीत. १५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या मराठा समाजाचा भाजपचा फक्त एक आमदार जिंकून आला. भाजपकडे आज एकही दलित आमदार नाही. या निकालाचं आणखी एक वेगळेपण होतं, ते म्हणजे २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या भाजपच्या १३ पैकी फक्त ३ आमदार संघाची पार्श्वभूमी असणारे होते.

भाजप कायम धर्माच्या नावावर मतं मागत असला तरी जातीची समीकरणं सोबतीला नसतील, तर त्याला यश मिळत नाही. जेव्हा जात प्रभावी होते, तेव्हा भाजपचं काही चालत नाही. आता गुजरातमध्येही पटेल भाजपवर नाराज आहेत. ओबीसी विरोधात आहेत. दलित अपमानित होऊन दुरावलेत. अल्पसंख्याकांनी त्यांच्या नावावर कधीचीच फुली मारलीय. गुजरातमध्ये पटेल ही भाजपची ताकद होती. त्यांचं बोट पकडूनच भाजप गुजरातमध्ये स्थिरावला. त्यांना नाराज करण्याची जोखीम भाजपने धर्माच्या भरोशावरच घेतली. मोदींच्या म्हणजे धार्मिक उन्मादाच्या जोरावर शेटजी-भटजींना सत्तास्थानं देण्याचं अवाजवी धाडस भाजपने केलं. आमदार बनून दोन वर्षंही पूर्ण न झालेल्या विजय रुपाणी यांना भाजपने मुख्यमंत्री बनवलं. ते अमित शाहांसारखेच जैनधर्मीय आहेत. तेव्हा भाजप यशाच्या शिखरावर होता. त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय बरोबर वाटत होता. पण त्यामुळे आधीच बिघडलेलं सोशल इंजिनिअरिंग पूर्णपणे विस्कटलं. फक्त सोशल नेटवर्किंगच्या जोरावर सोशल इंजिनिअरिंग दुरुस्त करता येत नाही. मोदींच्या सभा जादूची छडी फिरवून जिंकून देतील असं भाजपला वाटत होतं. पण आता तसं झालेलं दिसत नाही. गोवा सोडून केंद्रात गेलेले पर्रिकर तिथे चालू शकले नाहीत. दिल्लीत गेलेल्या मोदींची जादू गुजरातमध्ये ओसरताना दिसतेय.

गुजरातमध्ये भाजप हरू शकेल का? लोकांनी ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं. पण गुजरातमध्ये भाजप हरलं तर काय फरक पडणार आहे?  धर्माचे माजोरडे जाऊन जातीचे माजोरडे सत्तेवर येऊन काय मोठं घडणार आहे?  हुकूमशाहीपेक्षा भ्रष्टाचार परवडला म्हणून काँग्रेसला निवडलं असेल तर त्यात गुणात्मक फरक कितीसा उरतो? उत्तर प्रदेशात नव्वदच्या दशकातल्या विजयानंतर पराभवाच्या खोल गर्तेत गेलेली भाजप नवं सोशल इंजिनिअरिंग घडवून आता पुन्हा निवडून आलीय. गुजरात, गोव्यात ती पुढे पुन्हा मजबूत होऊ शकते.

कुणी मानो अथवा मानू नये. पण साधे सूज्ञ भारतीय मतदार जातीधर्माच्या आधारे मतदान करतानाही प्रत्येक निवडणुकांतून एक विचार मांडत असतात. अगदी भाजपला जिंकून देतानाही तो विचार असतो. तो विचार महत्त्वाचा असतो. तो विचार अर्थातच सर्वाँगीण विकासाचाही आहेच. त्याचबरोबर सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या समतेचा, सहिष्णुतेचा आहे. द्वेषाचा नाही तर प्रेमाचा आहे. अपमानाचा नाही तर आदराचा आहे. दडपशाहीचा नाही तर लोकशाहीचा आहे. तो मध्यममार्गी सम्यक उदारमतवादाचा आहे. तो धागा पकडून राजकारण करणारा या देशावर दीर्घकाळ राज्य करू शकतो. दुसरं कुणीच नाही. राहुल गांधींना ती संधी आहेच. पण मोदींच्या हातून ती संधी अद्यापही निसटलेली नाही.