शिवसेना@५०

शिवसेनेवर लिहायला नेहमीच मजा येते. शिवसेना हा मला माझी समकालीन गोष्ट वाटते. त्याचा वेगवेगळ्या अंगांनी विचार मांडायला हवा खरंतर. पण माझ्या आळसामुळे तो लिहून काढणं नेहमीच राहून जातं. नेत्यांपासून मित्रांपर्यंत अनेकजण माझ्याशी शिवसेनेवर बोलत असतात. सेनेच्या पन्नाशीनिमित्त ते लिहून काढावं आणि पुस्तक छापावं अशी सूचना काही मित्रांनी केली. पण ते काही जमण्यासारखं नव्हतं. आमचे मित्र राज्यशास्त्राचे अभ्यासक किशोर रक्ताटे शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीवर लिहिण्यासाठी सांगत होते. त्यामुळे माझ्या डोक्यात ते किडे वळवळायला लागले. पण ते माझ्यामुळेच मागे पडलं.

दिवाळीच्या आधी अचानक गिरीश अवघडेचा फोन आला. त्याला प्रभातच्या दिवाळी अंकासाठी शिवनेवर लेख हवा होता. लिहून व्हावं म्हणून मी हो म्हटलं. पण त्याला मी अट घातली होती की फॉलोअप घे. तो त्याने भक्कम घेतला. त्यामुळे हा लेख होण्यात त्याचं माझ्यापेक्षा जास्त योगदान आहे. खरं तर या लेखाला आमच्या दोघांची जॉइण्ट बायलाइन हवी होती.

लेख बराच मोठा झालाय. त्यामुळे दिवाळी अंकात सविस्तर छापला नव्हता. ब्लॉगवर टाकण्यासाठी त्यात भर घातली. विशेषतः जैन बांधकाम व्यावसायिक आणि शिवसेना या संबंधांवर. ते प्रभातमध्ये लिहावंसं वाटलं नाही. कारण तसं काही खास नाही. पण नाही वाटलं लिहावंसं. वा. रा. कोठारींसारख्या ब्राह्मणेतर चळवळीतल्या दिग्गजाने स्थापन केलेला हा पेपर आहे. जैन समाजाचं महाराष्ट्रातलं योगदान मोठं आहे. त्यात एकट्या कोठारींचंच योगदान डोळे दिपवणारं आहे.

लेख वाचल्यावर विठोबा सावंतची प्रतिक्रिया महत्त्वाची होती. तो म्हणाला, मुंबईबाहेरच्या सेनेविषयी यात फार नाही. ती या लेखाची मोठीच खोट आहे. गिरीश ढोकेने सांगितलं की हा लेख नॉस्टॅल्जियात जास्त अडकलाय. मला हा आरोपही मान्य आहे. या दोघांचीही शिवसेनेविषयीची समज माझ्यापेक्षा खूप व्यापक आहे.

आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतीदिन. माझा त्यांच्याशी थोडाफार संबंध आला. त्यांचे वैयक्तिक अनुभव खूपच आनंद देणारे ठरले. माझ्यासारख्या छोट्या पत्रकाराशी त्यांनी स्वतःहून ठेवलेला संबंध माझ्यासाठी त्यांचं मोठेपण सिद्ध करणारा होता. त्या आठवणींना साक्षी ठेवून हा लेख ब्लॉगवर टाकतोय. तो सगळ्यांनाच आवडला, पटला पाहिजे असं नाहीच. नाही आवडला तर शिव्या देऊन मोकळे व्हा. राग मनात ठेवू नका. कुणाला पटो अथवा न पटो, शिवसेना आणि मनसेने मांडलेलं मराठी अस्मितेचं राजकारण संपू नये अशी सदिच्छा या लेखामागे आहे.

.......

ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार छानच बोलतात. गांधीजींवर तर खूपच छान बोलतात. त्यात एक गोष्ट सांगतात. ते बऱ्याच वर्षांपूर्वी गुजरातमधल्या गांधीजींच्या एका आश्रमात गेले होते. तिथे त्यांना गांधीयुग जवळून पाहिलेला म्हातारा भेटला. द्वादशीवारांनी त्यांना एक प्रश्न विचारला. गांधीजी काँग्रेसच्या राजकारणात १९१६च्या सुमारात सक्रिय झाले. दोन चारच वर्षांत ते काँग्रेसचे सर्वात मोठे नेते बनले. टिळकांपासून जिनांपर्यंत अनेक दिग्गज काँग्रेसमध्ये असताना असं कसं घडलं?

गांधी समजून घेण्याचा प्रयत्न कुणीही केला, तरी त्याला हा प्रश्न पडतोच पडतो. प्रश्न सोपा नाही. पण त्या म्हाताऱ्याने द्वादशीवारांना दिलेलं उत्तर मार्मिक आहे. म्हाताऱ्याने सांगितलं होतं, गांधीजींनी आम्हाला दोन गोष्टी दिल्या, एक कार्यक्रम आणि तो राबवण्यासाठी निधी. इतर पट्टीच्या वक्त्यांसारखीच द्वादशीवारांच्या भाषणातही ही गोष्ट वारंवार ऐकायला मिळू शकते. जितक्यांदा ऐकावं, तितक्यांना त्याचे नवनवे अर्थ उलगडत जातात.

गांधीजींनी अवाढव्य देशातल्या कानाकोपऱ्यात बांधलेली संघटना इतकी जबरदस्त होती की तिची आजच्या कोणत्याही संघटनाबांधणीशी तुलना होऊ शकत नाही. शिवसेनेसारख्या पक्षसंघटनेशी तर नाहीच नाही. पण म्हाताऱ्याने गांधीजींच्या संघटनाबांधणीचा फॉर्म्युला इतका परफेक्ट आहे, की तो कोणत्याही पक्षसंघटनेला लागू होऊ शकतो. कार्यक्रम आणि निधीच्या जोडीला विचारधारेची फोडणी दिल्यावर संघटनेची रेसिपी तयार होतेच. त्या फॉर्म्युल्यावर कोणत्याही संघटनेचं यश ताडून बघता येऊ शकतं.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं त्यांच्या शिवसैनिकांवर अद्भुत गारुड होतं आणि आहेही. त्यांच्या फक्त त्यांच्या तुफानी भाषणांची जादू नव्हती. त्यांचं संपूर्ण जगणंच संवाद होता. ते सतत माणसांच्या गराड्यात राहायचे. त्यांच्याशी अत्यंत असोशीने आडपडदा न ठेवता संवाद साधायचे. त्या संवादातून माणसं जोडत राहायचे. आपल्या विचारांची आणि दुसऱ्या टोकाचीही. त्यांचं एखाद्याला टाळणंही संवाद असायचा. त्यातून खरी खोटी मिथकं सतत उभी राहिली. संवादाच्या या खेळातून उभं राहिलं, एक लार्जर दॅन लाइफ वलय. त्यांचा सरसेनापती आणि नंतर हिंदूहृदयसम्राट म्हणून तयार झालेला भलाथोरला `परसोना`. बाळासाहेब ठाकरे या माणसाच्या वलयातून शिवसेना उभी राहिली आणि वाढली, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. तरीही कार्यक्रम आणि निधी या फॉर्म्युल्याचा ताळा शिवसेनेच्या बाबतीतही करावाच लागतो.

एन. चंद्राचा सिनेमा `अंकुश` बघितलाय? त्यातला नाना पाटेकर आठवतोय? मटक्याच्या अड्ड्यावर हिशेब लिहिणारा रवी. आडनाव बहुदा केळकर. तेव्हाचा नाना आणि सिनेमालाही सूट न होणारं. शिक्षण, नोकरी नाकारणाऱ्या दुनियेबद्दल खुन्नस. `अंकुश`मधलं गाणं `इतनी शक्ती हमें देना दाता` फेमस आहेच. त्यात आणखी एक गाणंय, `उपरवाला क्या मागेगा हमसे कोई जवाब, जवाब तो हम मागेंगे, हिसाब तो हम मागेंगे`. दुनियेकडे हिशेब मागणारा सिनेमातला नानाचा रवी, सुहास पळशीकरचा लाल्या, मदन जैनचा शशी तेव्हाच्या मुंबईतल्या अस्वस्थ मराठी तरुणाचे प्रतिनिधी आहेत. सिनेमा ८०च्या दशकातला आहे. मुंबईतल्या सूतगिरण्या बंद झाल्यानंतर गिरणगावाला खायला उठलेला रिकामा काळ त्यात आहे. ती अस्वस्थता तिथे ६०-७०च्या दशकापासून तशीच साचलेली आहे. एन. चंद्रा गुलजारकडे अनेक वर्षं असिस्टंट डायरेक्टर होते. `अंकुश`ची बीजं गुलजारच्या `मेरे अपने`मध्ये सापडतात. `मेरे अपने` कोलकात्यातल्या कम्युनिस्टांच्या दीर्घकालीन सत्तेचं कारणं असणाऱ्या अस्वस्थतेशी नातं सांगतो. तर `अंकुश` शिवसेनेला जन्माला घालणाऱ्या आणि वाढवणाऱ्या अस्वस्थतेची गोष्ट समजावून सांगतो.

मराठी माणसाने मुंबई मिळवण्यासाठी रक्त वाहिलं. घाम गाळला. हौतात्म्य दिलं. त्याबदल्यात मुंबई मिळवली. पण ती मुंबई इथल्या मराठी माणसाला आपली वाटत नव्हती. महाराष्ट्राच्या इतर भागात शिक्षणातून, सहकारातून, शेतीतून, औद्योगिकरणातून विकासाच्या दिशेने जाण्याचे प्रयत्न सुरू होते. विकासाच्या त्या मॉडेलशी म्हणजे काँग्रेसशी मुंबईतल्या मध्यमवर्गीय मराठी माणसाचा डीएनए मॅच होत नव्हता. तो कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांच्या काँग्रेसविरोधावर पोसलेला होता. इथला प्रश्न रोजगाराचा होता. रोजगाराच्या पुढे जाऊन सन्मानाचा होता. त्याची मुळं मुंबईच्या विकासाच्या पॅटर्नमध्ये होती. ती देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून विकसित होत होती. महाराष्ट्राचे राज्यकर्तेही मुंबईकडे तसंच बघत होते. त्या विकासात मराठी माणसाला स्थान का मिळत नाही, याची कारणं खूप गुंतागुंतीची होती. पण ब्रशच्या एका फटकाऱ्यात मनाचा ठाव घेणाऱ्या एका व्यंगचित्रकाराने त्यावर सोपा उपाय सांगितला, `हटाव लुंगी, बजाव पुंगी`.

बाळासाहेब ठाकरे सांगत होते, `सगळे लुंगीवाले गुन्हेगार, जुगारी, बेकायदा दारूचे अड्डे चालवणारे, दलाल, गुंड, भिकारी आणि कम्युनिस्ट आहेत... माझी इच्छा आहे की बेकायदा दारूचे अड्डे चालवणारेही मराठी असायला हवेत, गुंड पण मराठी असायला हवेत आणि मवालीपण मराठीच असायला हवेत.` शत्रू दाखवला की माणसं गोळा करणं सोपं होतं. गुजराती, दाक्षिणात्य, मुसलमान असे मराठी माणसाचे शत्रू बदलत राहिले. आश्चर्य म्हणजे त्यात पुढे मराठी दलितही शत्रू म्हणून आले. पण शिवसेनेच्या झेंड्याखाली उभा राहिलेला शिवसैनिक बदलला नाही. 

बाळासाहेबांच्या ७०व्या वाढदिवसानिमित्त तेव्हाच्या युती सरकारने एक खास पुरवणी `टाइम्स ऑफ इंडिया`मध्ये प्रकाशित केली होती. त्यात जॉर्ज फर्नांडिस यांचा `फ्रेंड, डिस्पाइट डिफरन्सेस` या मथळ्याचा संदर्भमूल्य असणारा लेख आहे. मूळ मंगळुरी आणि एकेकाळी मुंबईचे लाडके नेते असणाऱ्या जॉर्जनी आपली एक आठवण सांगितलीय. एका सेमिनारमध्ये ते आणि बाळासाहेब दोघेही होते. जॉर्जनी आकडेवारी देऊन भूमिपुत्रांच्या गळचेपीचा मुद्दा चुकीचा असल्याचं सिद्ध केलं. त्यावर बाळासाहेब उभे राहिले आणि म्हणाले, मला ही आकडेवारी वगैरे काहीच कळत नाही. मला कळतात फक्त मराठी बंधू आणि भगिनी. उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून हॉल डोक्यावर घेतला. विषय संपला होता. पुढे स. का. पाटलांसारख्या दिग्गजाला धूळ चारणाऱ्या जॉर्जना त्याच मतदारसंघातून डिपॉझिट जप्त होऊन मुंबई सोडावी लागली. त्याची ही सुरुवात होती.

काहीही झालं तरी चालेल, मुंबईत मराठी माणसाची वट असायला पायजे, हा शिवसेनेचा एका ओळीचा अजेंडा होता आणि आहे. मुंबईत आणि शिवसेनेत खूप बदल होत गेले, पण यात हा अजेंडा आजही कायम आहे. `आवाज कोणाचा, शिवसेनेचा`, या घोषणेचा अर्थ तोच होता. `जय महाराष्ट्र` या संबोधनातही यापेक्षा वेगळं काहीही नव्हतं. मराठी अस्मिता म्हणजे काय, याचं उत्तरही याच ओळीत होतं. या अजेंड्याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आणि आश्चर्य होतं, मराठी माणसाची ही वट बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वात सामावलेली होती. त्यामुळे बाळासाहेबांचा दरारा कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तो इथल्या मराठी माणसाने स्वतःच्या अस्तित्वाशी जोडून पाहिला. शिवसेना संपवायची भाषा जेव्हा झाली, तेव्हा शिवसेना नव्याने तरारून आली. मुंबई ठाण्यातल्या बहुसंख्य मराठी माणसाच्या समज गैरसमजांमुळे, रोजच्या व्यवहारातल्या उपयुक्ततेमुळे शिवसेना ही त्याच्या अस्मितेचीच नाही तर अस्तित्वाची गरज बनली. त्यामुळे शिवसेना विविध प्रकारच्या मराठी माणसांचं कडबोळं बनली.

गेराल्ड ह्युझ या फ्रेंच समाजशास्त्राच्या अभ्यासकाने शिवसेनेवर आपुलकीनं लिखाण केलंय. `कल्चरल पॉप्युलिझमः द अपील ऑफ द शिवसेना` या लेखात शिवसेनेच्या अद्भूत समावेशकतंचं वर्णन त्यांनी केलंय, `एका उभारल्या जात अलेल्या शहरात तुटक सामाजिक जीवनाशी जोडलेल्या परस्परविरोधी सामाजिक घटकांनी शिवसेना बनलीय. आश्रित असूनही आपल्याच प्रभुत्वाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या निम्नवर्गीय तरुणांच्या हातात शिवसेनंचं नेतृत्व आहे. छोट्या छोट्या पातळीवरचे शोषकही या नेतृत्वात आहेत. बेरोजगार युवक, औद्योगिक कामगार आणि कार्यालयीन कर्मचारी यांचं या संघटनेला समर्थन आहे. शिवसेनेच्या यशामुळे यापैकी कुणालाच काही मिळणार नाही. तरीही त्यांच्याकडे संघटनेशी जोडलेलं असण्याची अनेक कारणं आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची देशभक्ती आणि प्रांतीय अस्मितेच्या जोरावर शिवसेनेने उच्चजातीयांना जोडून घेतलंय. सर्वाधिक नसला तरी मराठ्यांचा त्यांना चांगला पाठिंबा आहे. ब्राह्मणेतर आंदोलनाने प्रभावित मागासवर्गीयांमधील एक मोठा वर्ग त्यांच्या सोबत आहे. याशिवायही कित्येक वेगवेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक शक्ती या पक्षासोबत उभ्या आहेत. आपल्या सामाजिक दर्जाविषयी चिंतित कार्यालयीन कर्मचारी, महानगरातील हिंसेमुळे घाबरलेले लोक, मोकाट तरुण आणि छोटी गुन्हेगार तत्त्वं यांना संघटनेच्या परिघात आणण्यात शिवसेनेला यश मिळालंय.` गेराल्ड ह्युझ यांचा हा लेख असलेलं पुस्तक १९९६ साली प्रकाशित झालेलं असलं तरी त्यांची ही निरीक्षणं ८०च्या दशकातील आहेत. तरीही ती शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून आतापर्यंत पुरेशी लागू आहेत.

मुंबईतली मराठी माणसं आपापसातले भेद विसरून अशी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात एकत्र आली होती. ती तशीच शिवसेनेत पुढच्या पिढीत कॅरी फॉरवर्ड झाली. फक्त त्यांच्या हातातला लाल बावटा जाऊन भगवा झेंडा आला. त्याआधी स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही मराठी माणूस बऱ्यापैकी एकवटला होता. अर्थात हिंदुत्ववादाकडे आकर्षिला गेलेला ब्राह्मणांमधला एक मोठा गट त्याला अपवाद होता. इंग्रजांनी देश पेशव्यांकडून जिंकून घेतलाय. इंग्रजांना हरवून आम्ही पुन्हा पेशवाई आणणार, अशी इच्छा या गटाची होती. टिळक असेपर्यंत त्यांच्या आशा पल्लवित होत्या. पण टिळकांच्या निधनानंतर गांधीजींच्या नेतृत्वाचा झंझावात आला. त्यात अठरापगड जातीचे लोक स्वातंत्र्यलढ्यात वेगाने घुसले. सावरकर बंधूंनी गुरुस्थानी मानलेले काळकर्ते शि. म. परांजपेंसारखे हजारो चळवळ्ये ब्राह्मणही एका `वाणगटा`चं नेतृत्व मानून स्वातंत्र्यलढ्याच्या मुख्य प्रवाहात आले होते. देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी भंग्याची मुलगी असणं हाच माझ्यालेखी स्वातंत्र्याचा अर्थ आहे, असं गांधीजींनी स्वातंत्र्यलढ्यात आल्या आल्या सांगून टाकलं होतं. त्यामुळे या गटाची स्वप्नं भंगू लागली.

खरं तर लोकमान्यांनंतर `केसरी`चं संपादकपद सांभाळणाऱ्या साहित्यसम्राट न. चिं. केळकरांकडे महाराष्ट्राचं नेतृत्व अलगद आलं होतं. त्यांचा तेवढा वकूब नव्हता आणि आवाका तर नव्हताच नव्हता. असहकाराच्या आंदोलनाचं निमित्त करून ते गांधीजींच्या काँग्रेसमधून बाहेर पडले. ते स्वराज्य पक्षाचे एक प्रमुख संस्थापक होते. मोतीलाल नेहरूंसारखे लोकही सुरुवातीला त्यांच्यासोबत होते. पण स्वराज्य पक्षातल्या महाराष्ट्र गटाचा संकुचितपणा बघून ते बाजुला झाले. हा महाराष्ट्र गट पक्षाचा सडका भाग आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. तो संदर्भ घेऊन जवाहरलाल नेहरूंच्या वडिलांनीही महाराष्ट्राचा अपमान केल्याचं संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापर्यंत सांगण्यात येत होतं.

केळकरांच्या उच्चवर्णीय पाठिराख्यांच्या कोतेपणामुळे टिळक-गोखलेंच्या काळात देशाचं नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र मुख्य प्रवाहातून बाजुला फेकला गेला. केळकरही पुढे स्वातंत्र्याचा नाद सोडून हिंदूमहासभेचे अध्यक्ष बनले. सशस्त्र क्रांतिकारकांचा गटही पुढे उघडपणे हिंदुत्ववादी राजकारणाशी जोडला गेला. इंग्रजांची माफी मागून सुटलेले सावरकर तर केळकरांचे वारसदार म्हणून हिंदुमहासभेचे अध्यक्षच बनले. टिळकप्रणित राष्ट्रवादाकडून आर्य समाजाच्या प्रभावातल्या हिंदुत्ववादापर्यंतच्या म्हणजेच राष्ट्रधर्माकडून धर्मराष्ट्राकडे झालेल्या प्रवासात मूठभर हिंदुत्ववाद्यांनी मराठी अस्मितेचं  पांघरुण कायम घेतलं होतं. मराठी माणूस हाच खरा बुदधिवादी, राष्ट्रवादी आहे. तो ग्रेट आहे. असा अहंकार फुलवण्यासाठी पुण्यातल्या साहित्यिकांच्या, संशोधकांच्या एका गटाने आपली सारी प्रतिभा पणाला लावली. ती जुन्या लायब्रऱ्यांमध्ये आजही वाचता येते.

सदानंद मोरे यांच्या `लोकमान्य ते महात्मा` या महाग्रंथात हा इतिहास तपशिलांसह आलाय. त्यात एका ठिकाणी ते म्हणतात, मराठी अस्मिता खोडी खरवडली की हिंदुत्ववाद दिसतो आणि हिंदुत्ववाद खरवडला की ब्राह्मणवाद दिसू लागतो. पुण्यातल्या मराठी अस्मितेच्या राजकारणात आणि शिवसेनेच्या मुंबईतल्या मराठी अस्मितेच्या राजकारणात नेमका हाच फरक होता. भारतीय जनता पक्षावर टीका करायची वेळ येतं तेव्हा आजही उद्धव ठाकरे नेहमी सांगतात, आमचं हिंदुत्व शेंडी आणि जानव्यात अडकलेलं नाही. मराठी अस्मितेचा हा `बहुजनवादी प्लस हिंदुत्ववादी फ्लेवर` बाळासाहेबांना त्यांच्या वडिलांकडून म्हणजे प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरेंकडून वारसाहक्काने मिळाला होता.

स्थानिकांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य मिळायला हवं यासाठीचे प्रयत्न प्रबोधनकारांनी १९२० च्या दशकात केले होते. वर्तमानपत्रांत लेखन आणि गवर्नरला पत्रापत्री करून मद्रास प्रांताप्रमाणे मुंबईतही स्थानिकांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्याचा नियम करून घेतला होता. तेव्हापासून शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर `मार्मिक`मध्ये `उठ मऱ्हाठ्या उठ` सदर लिहेपर्यंत प्रखर मराठी बाणा परजणारी त्यांची लेखणी सतत सुरू होती. पण प्रबोधनकार त्यापेक्षाही जास्त त्वेषाने तुटून पडले ते धर्माच्या नावाने ब्राह्मणी जातवर्चस्ववादी मानसिकतेवर. आजही देशातल्या बहुजनवादी वाङ्मयात त्यांचं स्थान खूप वरचं ठरेल. त्यातही वेगळेपण म्हणजे हिंदू धर्माची सालटी काढणारे प्रबोधनकार हिंदुत्ववादी होते. गजाननराव वैद्यांच्या `हिंदू मिशनरी सोसायटी`चे ते एक प्रमुख नेते होते.

बाळासाहेबांनी प्रबोधनकारांकडून आलेली मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्ववादाची चलनी नाणी सहज उचलली. शिवसेनेचा प्रवास मराठी अस्मितेकडून हिंदुत्ववादाकडे आहे, असं वरवर वाटत असलं. तरी त्यात या दोन्ही मुद्दे सुरुवातीपासूनच आहेत. कधी हा पुढे आला आणि कधी तो. पण प्रबोधनकारांच्या जहाल बहुजनवादाचा वारसा बाळासाहेबांनी पुढे चालवला नाही. तो त्यांनी चालवण्याचा थोडाफार प्रयत्नही केल्याचे संदर्भ सापडतात पण तो बहुधा त्यांना पेलवला नसावा. प्रबोधनकारांनी बहुजनवादापायी स्वतःला पणाला लावून आयुष्याची ससेहोलपट करून घेतलेली त्यांनी पाहिली होती. त्याचा तो परिणाम असावा.

त्यामुळे बाळासाहेब आयुष्यभर म्हणत राहिले की शिवसेनेत जात पाहिली जात नाही. पण ते खरं नव्हतं. बाळासाहेब स्वतः जातनिरपेक्षच जगले. याचा अर्थ त्यांना जात माहीत नव्हती असं नाही. महाराष्ट्रातल्या जातीचा इतिहास आणि भूगोल तळहातावरच्या रेषांपेक्षाही चांगला माहीत असलेल्या प्रबोधनकारांचे ते वारसदार होते. घडत्या वयात त्यांच्यावरचे संस्कार बहुजनवादाचेच होते. शिवसेनेच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी जातीची ही समज नीट वापरली. त्यामुळे त्यांचे नामांतराला, मंडल आयोगाला आणि रिडल्सला विरोध करण्यापासूनचे अनेक निर्णय जातीचा नीट विचार करूनच आले होते. ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबेंनी शिवसेनेच्या जातीय बांधणीची नस बरोबर पकडलीय, ते सांगतात, `मराठेतर सवर्ण आणि महारेतर अस्पृश्य यांनी आपापल्या जातिसमूहांविरुद्ध केलेलं बंड म्हणजेच शिवसेना.`

जातीय अस्मिता नीट माहीत असल्याशिवाय भारतात तरी प्रादेशिक किंवा धार्मिक अस्मितांचं यशस्वी समीकरण मांडता येणं निव्वळ अशक्य आहे. आपल्याला आपली माणसं व्यवस्थित माहीत असतील तरच त्यांना कार्यक्रम देता येतो. बाळासाहेब त्यामुळेच यशस्वी ठरले. उद्धव आणि राज या दोघांनाही जातींची समीकरणं कळतच नसावीत, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातली डावी चळवळ जातजाणीवा न समजून घेतल्यामुळे संपल्यात जमा आहे. त्याच कारणामुळे मराठी अस्मितेचं राजकारणही संपू शकेल. राज ठाकरेंनी अधिकृत फेसबूकवरून पहिलं फेसबूक लाइव्ह करताना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा फोटो वर आणि प्रबोधनकारांचा फोटो खाली ठेवला होता. उद्धव ठाकरेंनी नागपूरला रेशीमबागेत जाऊन मोहन भागवतांची भेट घेतली. बहुजनवादाच्या दृष्टिकोनातून निव्वळ मूर्खपणा होता.

बाळासाहेबांनी कधीच असं केलं नाही. त्यांनी ब्राह्मणी हिंदुत्ववादाला केवळ वापरलं. संघाच्या हिंदुत्वाची नेहमी टवाळीच केली. संघवाल्यांना आपल्या जवळही येऊ दिलं नाही. अगदी सुरुवातीच्या काही घटनांनीच सावध होऊन त्यांनी संघवाल्यांना शिवसेनेच्या संघटनेत शिरू दिलं नाही. संघ हाच आपला संघटनाबांधणीतला सर्वात मोठा शत्रू आहे, हे त्यांना पक्क माहीत होतं. त्यामुळेच बाळासाहेब असेपर्यंत संघ कधीच शिवसेनेपेक्षा वरचढ होऊ शकला नाही. आजच्या शिवसेना आणि मनसेत संघ आणि ब्राह्मणी हिंदुत्व आतपर्यंत घुसलंय. जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी शिवसेनेचं पहिलं चिंतन शिबीर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत झालं आणि तिथे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला हिंदुत्व शिकवण्यासाठी सु. ग. शेवडे बोलावले गेले. तसंच एकदा थेट सांगलीच्या भिडे गुरुजींना मार्गदर्शनासाठी आणण्याचा प्रयत्न झाला. आज शिवसेनेच्या अनेक शाखांमध्ये प्रबोधनकारांचा फोटो नाही पण सावरकरांचा आहे. आपलेच कार्यकर्ते नीट माहीत नसल्याचा हा परिणाम होता. म्हणूनच कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम कसे द्यावेत हे बाळासाहेबांकडून शिकता येईल. कार्यक्रम कसे देऊ नयेत हे राज ठाकरेंकडून शिकता येईल. आणि हातात असलेली कार्यकर्त्यांची ताकद कार्यक्रमाला न जुंपता सडवण्याची कला शिकायची असेल, तर गेल्या काही वर्षांतले उद्धव ठाकरे आहेत. शिवशक्ती-भीमशक्ती, मी मुंबईकर, शेतकऱ्यांशी शिवसंवाद हे त्यांचे कार्यक्रम खरं तर चांगले होते. पण आता तो भूतकाळ झालाय. 

बाळासाहेबांच्या शिवसैनिक सतत कामात राहील याची बाळासाहेबांनी काळजी घेतली. बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना दिलेला कार्यक्रम एकाच वेळेस अनेक कामं करत होते. शिवसेनेने सार्वजनिक गणेशोत्सवावरचं ब्राह्मण समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांचं वर्चस्व आणि पगडा संपवला. शिवजयंतीनेही तेच केलं. पण ते करताना प्रबोधनकारांच्या शिवरायांच्या किंवा सार्वजनिक नवरात्रौत्सवाच्या मांडणीतलं क्रांतिकारत्व पार पातळ झालं होतं. तरीही एक कार्यक्रम म्हणून संघटनाबांधणीतलं त्याचं योगदान कमी होत नाही.

बाळासाहेबांनी शिवसेनेची शाखा नळाला पाणी येत नसल्यापासून नवराबायकोची भांडणं सोडवण्यापर्यंत समांतर न्यायालय बनवली. बाळासाहेब स्वतः रोज लोकांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरीच भरवत दरबार भरवायचे. शिवसेनेच्या शाखा या दरबारांची पुसट झेरॉक्स कॉपी होती. त्या व्यतिरिक्तही शाखेकडे वर्षभर कार्यक्रम होते. प्रत्येक शाखा भगवा सप्ताह साजरा करत होती. क्रिकेट-कबड्डीचे सामने भरवत होती. पोलिस स्टेशन, हॉस्पिटल आणि शाळेच्या अडमिशन या सर्वसामान्यांना येणाऱ्या प्रमुख अडचणीत हाकेला ओ देणं हे शिवसैनिकाला आपलं काम वाटायचं. शाखाप्रमुख मोठा भाऊ बनून त्याच्या शिवसैनिकाबरोबर लग्नासाठी मुलगी बघायच्या कार्यक्रमालाही जायचा. लग्नाची एक पत्रिका कुलदेवतेच्या देवळाबरोबरच `मातोश्री`लाही जायची. त्याच मातोश्रीवरून आंदोलनांचे आदेश नियमित यायचे. कोणतं आंदोलन कधी सुरू करायची आणि कधी थांबवायची, याचं बाळासाहेबांचं टायमिंग बऱ्याचदा अचूक असायचं. त्यासाठीची ते आपलं भलतंच लॉजिक द्यायचे. ते फक्त शिवसैनिकांनाच पटायचं. तेवढं शिवसेनेला पुरेसं होतं. जिल्हा आणि तालुकापातळीवरचीही आंदोलनं होत राहायची. प्रत्येक शाखेला आपापल्या पातळीवर आंदोलनं करण्याची मोकळीक होती. उत्स्फूर्तता ही त्यांची खासियत होती. इतर पक्षाच्या आणि एकूणच समाजाच्याही प्रस्थापित नेतृत्वाविरुद्ध केलेलं ते बंड होतं. शिवसेनेमुळे पिढ्यान पिढ्या राजकारणापासून दूर असणाऱ्या असलेल्या कुटुंबांना आणि समाजांनाही पहिल्यांदाच सत्तास्थानं मिळत होती.

१९६८ साली शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत मोठं यश मिळालं. तेव्हा सामाजिक संशोधक दीपंकर गुप्ता यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या मदतीने एक सर्वे केला होता. त्यात त्यांनी शिवसेनेचे नेते, ३५ नगरसेवक आणि १२३ शाखाप्रमुखांचा अभ्यास केला होता. त्यांचं सरासरी वय ३५च्या आत होतं. खूप कमी अपवाद वगळता ते राजकारणात नवीन होते. बहुसंख्यांची कुटुंबं १६ ते २५ वर्षांपूर्वी मुंबईत आली होती. बाळासाहेब वगळता सर्व नेते ग्रॅज्युएट होते. नगरसेवकांमध्येही ग्रॅज्युएटची संख्या मोठी होती. सर्वे केलेल्यांपैकी फक्त एकच निरक्षर होता. काही अपवाद वगळता सर्वजण मध्यम जातींमधले होते. निष्कर्षात दीपंकर गुप्ता म्हणतात, यातून हे सिद्ध होतं की `शिवसेना संघ परिवाराचा सदस्य नाही. उच्च जाती आणि श्रीमंतांना सेनेच्या संघटनेत रस नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिवसेना ही प्रामुख्याने सुशिक्षित तरुणांची संघटना आहे.`

या सुशिक्षित मराठी तरुणांना नोकऱ्या मिळवून देणं, हा शिवसेनेचा मुंबई परिसरात तरी सर्वात मोठा कार्यक्रम होता. शिवसेनेने आंदोलनांच्या रुपाने लावलेल्या रेट्यामुळे अनेक मराठी माणसं विशेषतः मुंबई आणि परिसरात नोकरीला लागली. तरुण शिवसेनेमुळे नोकरीला लागायचे ते शिवसैनिक बनूनच. हे शिवसैनिक जिथे घुसायचे तिथे दादागिरी करायचे. कामगार संघटना बांधायचे. शिवसेनेमुळे त्यांना कामाच्या ठिकाणी महत्त्व मिळायचं. मोठ्यात मोठे ऑफिसर त्यांना घाबरायचे. शिवसेनेने त्यांना पोटापाण्याला लावलं होतं. तिथे ते शिवसेना राबवायचे. आपापल्या परिसरातही शिवसेनेसाठी राबायचे. पण ते शिवसेनेचा कणा नव्हता. बेरोजगार आणि अर्धवट रोजगार असणारी पोरं हीच शिवसेनेची खरी वर्क फोर्स होती. ती चपला बाहेर काढून आदराने शिवसेनेच्या शाखेत जायची. शिवसेनेच्या कोणत्याही कामासाठी एका पायावर तयार असायची. साहेब त्यांचं दैवत होतं. शिवसेनेने त्यांच्यासाठी कार्यक्रम दिला होता आणि त्यासाठी पैसाही मिळवण्याचे अनेक चांगले वाईट रस्ते मिळवून दिले होते.

शिवसेनेच्या शाखा वर्षभर कार्यक्रम दणक्यात करायचेच. त्यासाठी वर्गणीही तितक्याच दणक्यात जमा करायचे. त्यासाठी नोकरदार शिवसैनिकही घरोघर जाऊन आपली प्रतिष्ठा पणाला लावायचे. लोक स्वतःहूनही वर्गणी द्यायचेच. त्याचबरोबर रामपुरी पोटाला टेकवून आणि घोडे डोक्यावर ठेवूनही वसुली व्हायचीच. कमी वर्गणी देणाऱ्यांची सार्वजनिक हुर्यो व्हायची. त्यातली काही पोरं संघटित गुंडगिरीतही शिरली होती. गुंडगिरीतल्या अनेकांना शिवसेना आपली वाटायची. शिवसेना ही गुंडांची संघटना आहे, असा आरोप साठच्या दशकात अनेक वर्तमानपत्रांत व्हायचा. ५ जून १९६८ च्या `द हिंदू`तही शिवसेना प्रोटेक्शन मनीच्या नावावर वसुली करत असल्याचा आरोप छापून आला होता, असा संदर्भ प्रकाश अकोलकरांच्या `जय महाराष्ट्र या पुस्तकात आहे. पहिल्या दसऱ्या मेळाव्याहून परतलेल्या शिवसैनिकांनी दादरमध्ये तोडफोड आणि लुटालूट केली होती. सगळ्या दंगलीतही शिवसेना आघाडीवर होती. कृष्णा देसाई ते श्रीधर खोपकर असा खुनांचा इतिहासही शिवसेनेच्या नावावर आहे. त्यातून शिवसेनेचा दरारा दहशतीत बदललेला होता. त्या दहशतीच्या जोरावर काहीही काम न करता स्लीपर घालून फिरणारी पोरं आपली पोटं भरत होती किंवा किमान स्वतःच्या खर्चापुरतं मिळवत होती. तुमच्या नावावर एकही केस नाही आणि तुम्ही शाखाप्रमुख कसे काय बनता, असा सवाल नुकताच काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने भर कार्यक्रमात केला होता.

त्याचबरोबर शिवसैनिकांनी मुंबईत गल्लोगल्ली आणि गावोगावी वडापाव, भुर्जीपावच्या गाड्या टाकल्या. कुणी पेपर आणि लॉटऱ्या विकायचे स्टॉल टाकले. पानाचे ठेले टाकले. कोण रिक्षावाला होता. कुणाचा एसटीडी बूथ होता. कुणी रिकाम्या जागांवर बैठ्या चाळी बांधून झोपडपट्टी दादा बनत होतं. कुणी रेशनिंगच्या जमान्यात काळा बाजार करत होतं. कुणी थिएटरवर तिकीटं ब्लॅकमध्ये विकत होतं. गावठी दारू आणि मटकाही तेव्हा जोरात होतं. हे सारं अनधिकृत होतं. माझ्या पोरांच्या केसालाही हात लागता कामा नये, असा दम देऊन बाळासाहेब त्याला संरक्षण देत होते. मराठी माणूस आहे, या सहानुभूतीपोटीही अनेकदा सरकारी व्यवस्था त्याकडे दुर्लक्ष करत असे. त्यामागे शिवसेनेनी उभं केलेलं वातावरण होतं. त्याचवेळेस ही मुलं अम्ब्युलन्स चालवत होती. जवळपास प्रत्येक शाखेत बालवाडी चालायची. ती हरित मुंबईची घोषणा राबवण्यासाठी वृक्षारोपण करायची. शिवसेनेतर्फे परिसरातल्या हुशार मुलांचा सत्कार व्हायचे. स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षणवर्ग चालायचे. दहावीच्या मुलांच्या सराव परीक्षाही घ्यायचे. रक्तदान शिबिरं आणि आरोग्य शिबिरं चालायची. हे कॉम्बिनेशन अफलातून जमलं होतं. त्यातून कित्येकांच्या पिढ्यानपिढ्यांची बेगमी झाली. कित्येक साहेब साहेब म्हणत कायमचे संपले.

ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी मुंबईत केबल टीव्ही आले आणि शिवसैनिकांच्या रोजगार पॅटर्नमध्ये मोठा बदल झाला. आजही राज्यभरातले अनेक छोटेमोठे केबलवाले शिवसैनिक आहेत. साध्या वायरी टाकण्यापासून केबल वॉरमध्ये खुनाखुनी करेपर्यंत शिवसैनिकांशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. केबलचा पसारा वाढत गेला तसा त्यात पैसाही खूप येऊ लागला. शिवसेनाही केबलवाल्यांच्या हितासाठी झगडत राहिली. त्यासाठी एक केबलचालक सेनाही होती. शिवसेना नसती तर केबलच्या धंद्यातल्या मोठ्या उद्योगसमूहांनी, चॅनलवाल्यांनी, डिशवाल्यांनी केबलवाल्यांना कधीच संपवलं असतं. त्यामुळे शिवसैनिकांची एक-दीड पिढी केबलच्या धंद्यावर पोसली गेली. त्यातले अनेक खासदार, आमदार, मंत्री, नगरसेवक झाले.

शिवसैनिकांचे हे सारे अधिकृत-अनधिकृत धंदे लोकांशी थेट जोडलेले होते. त्यामुळे ते शिवसेनेच्या संघटनाबांधणीला उपकारक ठरत होते. पण १९९५ साली शिवसेनेची सत्ता आली आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते पुढारी बनले. झुणका भाकर केंद्रातून काही शिवसैनिकांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था झाली. तोवर ठीक होतं. त्यानंतर आलेल्या एसआरए म्हणजे शिवशाही पुनर्वसन योजनेने शिवसेनेची पर्यायाने मराठी अस्मितेच्या राजकारणाची सगळी समीकरणंच उलटीपालटी करून टाकली. झोपडपट्टीवासियांना स्वतःच्या हक्काची सेल्फ कण्टेण्ड घरं मिळावीत म्हणून एसआरए होती. त्याहीपेक्षा ही बिल्डरांसाठीची योजना होती. त्यात त्यांना प्रचंड फायदा होता. त्याने समाधान होत नव्हतं म्हणून बिल्डर त्यात आणखी घोटाळे करत होते. त्यासाठी त्यात गुंतलेल्या नेत्यांना हवा तितका पैसा फेकत होते.

गेल्या वीस वर्षांत शिवसेनेचे बालेकिल्ले असलेल्या अनेक झोपडपट्ट्या आणि बैठ्या चाळींच्या परिसरात एसआरए योजना राबवली जातेय. स्वाभाविक शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि नेते त्याचे प्रमुख प्रवर्तक वगैरे आहेत. त्यांची बिल्डरकडून प्रचंड पैसा मिळवण्यासाठी खेचाखेची सुरू आहे. शेकडो प्रोजेक्ट अर्धवट राहिलेले आहेत. त्यामुळे झोपडीधारक वैतागलेले आहेत. जिथे प्रोजेक्ट पूर्ण झालेत तिथेही खूप तक्रारी आहेत. ते सारं निस्तरण्यात शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांची एक पिढी अडकलीय. त्यांच्याकडे पैसा आलाय. पण लोकांचा त्यांच्यावरचा विश्वास संपलाय. सार्वजनिक उत्सव करण्यापासून आंदोलनांसाठीच्याच नाही तर निवडणुकांच्या खर्चापर्यंत ते बिल्डरांच्या पैशांवर अवलंबून आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात शिवसेनेच्या अनेक पुढाऱ्यांनी एसआरए प्रकल्पांमध्ये थेट भागीदाऱ्या केल्यात. सुरुवातीला बिल्डर या पुढाऱ्यांचे आश्रित होते. आता पुढारी बिल्डरांचे आश्रित बनलेत. अरे ला कारे म्हणण्याची त्यांची क्षमता संपलीय. बिल्डरांनी आपापसात भांडणं लावून दिलीत. लढणाऱ्यांचं सैन्य आता आशाळभूतांची गर्दी बनलीय. अर्थात याला अनेक अपवाद आहेत. फाटके शिवसैनिक आणि त्यांचे तसेच नेते आजही आहेत. बिल्डरांच्या नादी लागायचं नाही, असा कडक नियम पाळणारे त्यांच्या त्यातल्या त्यात प्रामाणिकपणामुळे संघटनेच्या शिड्या भराभर चढताना दिसताहेत. बिल्डरांना त्यांच्या औकातीत ठेवण्याची कलाही अनेकांना अवगत झालीय. तरीही एसआरएने शिवसेनेचं रांगडं कल्चर नासवलंय, हे नक्की. संघटनेकडून येणारा कार्यक्रम थांबलाय. आंदोलनं नाहीत. त्यासाठीच्या पैशासाठी लोकांवर नाही तर बिल्डरांवर अवलंबून राहावं लागतंय.

राजकारणी आणि बिल्डर एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून फिरले. त्यामुळे अनेक राजकारणी बिल्डर झाले आणि अनेक बिल्डरही राजकारणी झाले. राजकीय निर्णयांसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपणच सत्तेत घुसावं किंवा आपल्या हक्काच्या माणसांना सत्तेत घुसवावं, असं बिल्डरना वाटणं स्वाभाविक होतं. तिथे बिल्डरांनी शिवसेनेच्या ऐवजी भाजपचा पर्याय स्वीकारला यात आश्चर्य नव्हतं. मुंबईतल्या विधानसभा निवडणुकांनी त्याची चुणूक दाखवली. महानगरपालिका निवडणुकांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

धनदांडग्या अमराठी बिल्डरांनी, त्यातही गुजरात्यांतल्या जैनधर्मीय बिल्डरांनी शिवसेनेचा प्रभाव संपवण्यासाठी एसआरएचा विचारपूर्वक आणि योजनाबद्ध रीतीने वापर केला असेल, तर त्यांना मानावंच लागेल. एसआरएची मूळ कल्पना सुरेश जैन यांची होती. त्यांनीच ती बाळासाहेबांकडे सोपवली. तेच त्याच्या अमलबजावणीसाठी युती सरकारमध्ये गृहनिर्माणमंत्री बनले होते, हे विसरायला नको. जैन समाजाने मुंबईत खूप मेहनतीने वाढवलेला सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय आणि अर्थातच आर्थिक प्रभाव हा प्रामुख्याने एसआरए नंतरचा आहे. मुंबईवर जैनांचा प्रभाव वाढल्यानंतर त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या इतर भागांत, गुजरात, राजस्थान आणि कर्नाटकाच्याही राजकारणात उमटलेले दिसतात. भाजपमध्ये अमित शाह आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांच्या रुपाने हा प्रभाव स्पष्टपणे दिसू लागलाय. पण जैनांनी एसआरएमधून आपला प्रभाव जाणीवपूर्वक वाढवला नसेल तर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला भाजपने ज्या प्रकारे शिवसेनेचा प्रभाव कमी करून स्वतःच्या पक्षविस्तारासाठी वापरलं, तेही कौतुकास्पदच आहे. 

एसआरएमुळे शिवसेनेचा हक्काचा मतदार शहराबाहेर फेकला जातोय. टॉवरांमुळे अमराठी टक्का वाढलाय. शिवसेनेचे अनेक गड आता बिल्डरांनी खालसा केलेले आहेत. भाजपने तिथलं धनुष्यबाण पुसून कमळाचा शिक्का मारलाय. उद्या म्हाडाच्या वसाहती आणि जुन्या चाळींचाही पुनर्विकास होणाराय. त्यानंतर मुंबईतल्या मराठी राजकारणाचं काय होईल, याचा विचार मराठी माणसासाठी चिंता करायला लावणारा आहे. गेल्या वर्षभरात एसआरएच्या कमिट्यांमध्ये शिवसेनेच्या पॅनलना हरवून भाजपची पॅनल जिंकून येण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. मुंबईतल्या स्थानिक राजकारणातला तो सर्वाधिक महत्त्वाचा ट्रेंड आहे. सार्वजनिक उत्सव मंडळांमध्येही भाजपने केलेली घुसखोरी शिवसेनेसाठी डोकेदुखी ठरतेय.

शिवसेना आजही मराठी माणसाचीच संघटना आहे. त्यांचं आवाहनक्षेत्रही मराठी माणसाच्या फार पुढे नाही. पण शिवसेनेच्या अनेक पुढाऱ्यांचे अमराठी बिल्डरांच्या पायात पाय अडकलेत. मराठी माणूस आणि अमराठी बिल्डर यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला मराठी हिताची भूमिका घ्यायची असेल तर त्यांच्या पुढाऱ्यांना स्वार्थ सोडावे लागतील. शिवसेनेचा खरा लोच्या झालाय, तो इथेच. त्याचाच प्रभाव शिवसेनेच्या धोरणांवर पडतोय. मोदींचा विरोध करायचा की नाही, हे शिवसेनेला ठरवता येत नाहीय. महाराष्ट्राच्या सत्तेत राहायचं की नाही, याचा तिढा सोडवता येत नाहीय. ते त्यांनी वेळेत ठरवलं नाही तर ते ठरवणंही त्यांच्या हातात उरणार नाही. त्यांना लवकरात लवकर एक बाजू घ्यावीच लागेल. त्यासाठी होईल ते नुकसान स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

शिवसेना याविषयी नेमका काय आणि कधी निर्णय घेते, त्यावर मराठी अस्मितेच्या राजकारणाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. नाहीतर प्रादेशिक अस्मिता आणि हिंदुत्वाचा एकत्र फॉर्म्युला देशभरातल्या अनेक राज्यांत यशस्वीपणे हाताळणारे भाजपवाले महाराष्ट्रातही तोच प्रयोग राबवायला उत्सुक आहेतच.