आई, दार उघड !

कोल्हापुरात आई अंबाबाईच्या गाभा-यात तिच्या लेकींनी प्रवेश केल्यावरून बरीच गडबड सुरू आहे. अफवा उठवल्या जात आहेत. मोर्चे काढले जात आहेत. कुणी पुजारी आत्मदहन करण्याची धमकी देतोय. शाहू महाराजांच्या करवीरनगरीत हे घडताना बघून वाईट वाटतं. याच कोल्हापुराने पुरोगामी लढायांत महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलंय. त्यामुळे तिथले काही नतद्रष्ट या चांगल्या गोष्टीविरुद्ध मोर्चे काढून काहीही बडबड करतात, तेव्हा वाईट वाटतं. पण त्याला कुणी फारसं महत्त्व देत नाही, तेही बरंय. बायकांनी गाभा-यात केलेल्या पूजेचं आपल्याला आता अप्रूप वाटतंय. पण अगदी सहा सात महिन्यात हे नेहमीचं होणार आहे.

शाहू महाराजांच्या काळात याच गाभा-यात ब्राम्हणेतरांनाही अशाच प्रकारची प्रवेशबंदी होती. तेव्हा काही मराठा तरुण या गाभा-यात घुसले म्हणून तिथल्या पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली होती. कैदेतही टाकलं. त्याविरुद्ध प्रबोधनकारांनी ‘अंबाबाईचा नायटा’ म्हणून प्रबोधनमधे अग्रलेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी शाहू छत्रपतींनाही सोडलं नव्हतं. असंच चालणार असेल, तर या अंबाबाईला रस्त्यावरच्या मैलदर्शक दगडांपेक्षा महत्त्व कशाला द्यायचं असं त्यांनी ठणकावलं होतं. अशावेळेस देवळं फोडणारे अफजुलखान, औऱंगजेब हे मोठेच महात्मे वाटतात, अशी मल्लिनाथी करायलाही ते विसरले नव्हते. याचा अर्थ प्रबोधनकारांना आई जगदंबेविषयी श्रद्धा नव्हती असं नव्हतं. सार्वजनिक नवरात्रौत्सवाची स्थापना त्यांनीच केलेली.

अंबाबाईच्या गाभा-यात स्त्रियांनी आपला हक्क बजावणं ही क्रांतिकारक घटना घडताना आपण जिवंत होतो,  असं कधी म्हातारे झाल्यावर सांगता येईल,  इतकी ही मोठी घटना. तसंच महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं पन्नास टक्के आरक्षणही मोठी घटना होती. या दोन घटना दोन चार दिवसांच्या फरकाने घडलेल्या. मी आमच्या ऑफिसातल्या मुलींना विचारलं की यापैकी कोणती घटना जास्त महत्त्वाची वाटते तुम्हाला. त्यांचं उत्तर आलं अंबाबाईच्या गाभा-यातला प्रवेश.

तेव्हाच लिहिलेला लेख आता ब्लॉगवर टाकतोय. नवशक्तित दोन आठवड्यांपूर्वी छापून आलाय.  

उच्चभ्रू आणि उच्चशिक्षित वर्गाला फार पूर्वीच हे कळलंय की ते राजकारणात यशस्वी होऊ शकत नाही. कारण त्यांचा सर्वसामान्यांशी संबंध तुटलेला आहे. त्यामुळे हा बोलका वर्ग वर्षानुवर्षं आपल्या हातातल्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा वापर करून राजकारणाविषयी घृणा निर्माण करत आलाय. आज सर्वसामान्य घरातला क्वचितच एखादा मुलगा राजकारणात करियर करण्याविषयी विचार करतो, एवढी ही चीड खालपर्यंत झिरपलीय.

सरकारी अधिकारी हे राजकारण्यांइतकेच किंबहुना राजकारण्यांपेक्षाही अधिक भ्रष्ट आणि चारित्र्यहीन असतात, हे सरकारी यंत्रणा जवळून पाहणारा कुणीही सांगू शकेल. तरीही सरकारी अधिकारी बनणं हे आजही खूप मानाचं करियर आहे. आयएएस घडवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे तर सध्या महान पुण्याचं लक्षण मानलं जातंय. कारण त्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी माध्यमांतून घृणा कधी निर्माणच केली गेलेली नाही. सिनेमांत वर्षानुवर्षं गावावर अत्याचार करणारा गांधी टोपी घातलेला पुढारीच असतो. रोज सरकारी अधिका-यांच्या अत्याचाराचे दाखले समोर येत असतानाही, एक पोलिस सोडले तर सरकारी अधिकारी कधी व्हिलन बनत नाही. अर्थातच राजकारण्यांचे उपद्व्यापही त्याला तितकेच कारणीभूत आहेत. त्यांना शिव्या घालायलाच हव्यात. किंबहुना त्यांना फक्त शिव्या घालूनही शांत बसू नये, अशी स्थिती आहे.

या सगळ्यामुळे राजकारणी करतात त्या चांगल्या गोष्टी कधीच प्रकाशात येत नाहीत. गेल्या आठवड्यात राजकारण्यांनी दोन चांगल्या गोष्टी केल्यात. एक महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पन्नास टक्के आरक्षण आणि दोन कोल्हापूरच्या अंबांबाई मंदिराच्या गाभा-यात महिलांना प्रवेशबंदीच्या विरुद्ध केलेलं आंदोलन. विधिमंडळ आणि संसदेत महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा देण्यासाठी वर्षानुवर्षं चालढकल चालू आहे. अशावेळेस महाराष्ट्रातले राजकारणी सगळ्या देशाच्या पुढे दहा पावलं चालत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन सहजपणे मोकळे झाले, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. कॉमनवेल्थ, आदर्श आणि आता टू जी स्पेक्ट्रममधे महाराष्ट्रातले राजकारणी भ्रष्टाचारात देशाच्या पुढे असल्याचं चित्र होतं. आधी अण्णा हजारेंच्या रुपाने ग्रामीण महाराष्ट्राचा एक चांगला चेहरा देशासमोर आला. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकदिलाने मंजूर केलेलं महिला आरक्षण ही महाराष्ट्राची त्याहीपेक्षा पॉझिटिव गोष्ट आहे.

ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत निवडणुकांविषयी राखीव जागांचा प्रश्न राज्याच्या अखत्यारित असतो. विधानसभा आणि संसदेविषयी संसद निर्णय घेऊ शकते. महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांच्या हातात जे आहे, ते त्यांनी करून दाखवलंय. त्यांनी आपलं काम केलंय. आता पुढची जबाबदारी महिलांची आहे. जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रात महिला वेगाने पुढे येत आहेत. शेतीसारख्या पुरुषी मानल्या गेलेल्या क्षेत्रात तर त्यांनी शेकडो वर्षं आपली क्षमता सिद्ध केलेली आहे. आज मोलकरणीचं काम हे सर्रास महिलांचं क्षेत्रं मानलं जातं. पण अगदी चाळीस वर्षांपूर्वीही हे पुरुषांचं क्षेत्रं होतं. जेवण बनवण्यापासून भांडी घासण्यापर्यंत सगळं काम पुरुष घरगडीच करायचे. पण आता यात महिलांनी आपला झेंडा घट्ट रोवलाय. लष्करापासून अवकाशसंशोधनापर्यंत आणि कॉर्पोरेट ऑफिसांपासून बस कंडक्टरपर्यंत महिला सर्वत्र दिसू लागल्या आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी पत्रकारितेत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच महिला होत्या, यावर आता विश्वास बसू शकत नाही. आता बायका रस्त्याच्या कडेला बसून चपलाही शिवतात आणि त्याच तडफेने लोकल ट्रेनही चालवतात. त्यामुळे येत्या पन्नास वर्षात कोणतंही, अगदी कोणतंही क्षेत्रं महिलांसाठी राखीव ठेवावं लागणार नाही. राजकारणाचंही नाही.

देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानींपासून छोट्या छोट्या गावांमधल्या अनेक महिला सरपंचांपर्यंत राज्य आम्हीही उत्तम चालवू शकतो हे दाखवून दिलंच आहे. इंदिरा गांधींच्या धोरणांविषयी विशेषतः आणीबाणीविषयी अनेक वाद असतील, पण त्यांचा आपल्यावरचा प्रभाव कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यांची हत्या झालेल्याला आता पंचवीस वर्षं होऊन गेली. तरीही आजही काँग्रेसला आपल्या नावापुढचं इंदिरा हे विशेषण हलवता येणं शक्य नाहीय. स्वतःला काय इंदिरा गांधी समजते काय, असं म्हणूनच छोट्यात छोट्या गावातही आजही टोमणे मारले जातात. अटलबिहारी वाजपेयींनी इंदिरा गांधींना दुर्गा म्हटलं होतं. त्याहीपेक्षा हे टोमणे त्यांचं मोठेपण अधिक ठामपणे अधोरेखित करतात. आपण प्रगत मानतो त्या ऑस्ट्रेलियात राष्ट्राचं राजशकट महिलेच्या हाती आलं ते एका वर्षापूर्वी. भारतात ते कधीच घडून गेलं. फक्त भारतात नाही तर श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या मागास मानल्या जाणा-या देशात पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्षपदी महिला मानाने बसल्यात. त्याची कारकीर्द यशस्वीही ठरलीय. गांधीजींच्या नेतृत्वात लढल्या गेलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात समतेच्या विचारांची पेरणी झाली, त्याचं हे फळ आहे.

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे ३३ टक्के आरक्षण आधीच मिळालेलं आहे. तिथे महिलांनी काय दिवे लावलेत, असं खोचकपणे नेहमीच विचारलं जातं. अगदी महापौर किंवा सरपंचपदही महिलांना मिळालं तरीही खरी सत्ता त्यांच्या नव-यांच्या हातातच असते, असा आरोप होतो. भ्रष्टाचार असो किंवा सभागृहांमधला गोधळ महिला लोकप्रतिनिधी कुठे मागे दिसत नाहीत, असंही कुणीतरी आवर्जून नोंदवतं. हे सगळं अगदी खरं मानलं. लोक सांगतात त्यापेक्षाही हे सगळं खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, असंही मानलं. तरीही महिला आरक्षणाचं मोल तसूभरही कमी होत नाही. कारण याच राखीव जागांमुळे देशभरातल्या महिलांच्या नजरेचा टप्पाच वाढवलाय. त्या आज मोठी स्वप्न बघू शकत आहेत. त्यांच्यात यशाच्या भरा-या मारण्याचा आत्मविश्वास आलेला आहे. आजही पूर्णपणे पुरुषांच्याच मानल्या जाणा-या या क्षेत्रात अनेक महिला मोठ्या आत्मविश्वासाने खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत.

राजकारण हा प्रतिमेचा खेळ आहे. इथे एखाद्याची प्रतिमा मोठी करायची असते. एखाद्याची छोटी. त्यावरच सगळी लढाई खेळली जाते. त्यात महिलांची बदनामी करणं अगदी सोपं असतं. छोटीशी कुजबूजही वर्षानुवर्षं केलेली मेहनत एका क्षणात संपवू शकते. सत्तेच्या चिलखतामुळे अनिर्बंध हपापलेल्या नजरांना सामोरं जाणंही सोपं नसतं. हे सारं पचवून अनेक महिला केवळ आरक्षणामुळे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मोठ्या पदांवर आपला ठसा उमटवत आहेत. आता पन्नास टक्के आरक्षणामुळे ही अडथळ्यांची शर्यत पार करण्यासाठी अधिक हात एकमेकींच्या हातात जोडले जाणार आहेत. एका जगासमोरचा अंधार हळूहळू दूर होतोय.

जगन्माता अंबाभवानीच्या गाभा-यातही असलेला अंधार याच आठवड्यात संपला. एकीकडे स्त्रीशक्तीची पूजा करायची आणि दुसरीकडे स्त्रीलाच तिच्यापर्यंतचा साधा प्रवेशाचा अधिकारही नाकारायचा, हा अपमान वर्षं छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात सुरू होता. आजवर करवीरनगरीने महाराष्ट्राला अनेकदा अंधारातून मार्ग दाखवलाय. अशा कोल्हापुरातच हा अंधार दाटलेला होता. आनंदाची गोष्ट म्हणजे हा अंधारही राजकारण्यांच्या आंदोलनांमुळे दूर झालाय. आजवर अशा गोष्टींसाठी सामाजिक संघटनाच आंदोलन करायच्या. पण इथे राजकीय कार्यकर्त्यांचा आग्रही रेटा यामागे होता. आमदार राम कदम यांनी हा विषय विधानसभेत मांडून ऐरणीवर आणला. त्याबद्दल सा-या महाराष्ट्राने त्यांचं कौतूक करायला हवंय. कदम विधानभवनात ही लढाई लढत असताना भाजपच्या महिला मोर्चाने थेट अंबाबाईच्या गाभा-यात हल्लाबोल केला. त्यांनी दिलेल्या धक्क्याने हजारो वर्षांची बंधनं दोन दिवसांत खळकन तुटून गेली. महाराष्ट्राच्या समाजसुधारकांची पुण्याई अजूनही बळकट असल्याचं हे लक्षण होतं.

आता महाराष्ट्रातल्या महिलाही थेट गाभा-यात शिरून आईची ओटी भरू शकणार आहेत. पण त्याच्याही पुढचा एक मुद्दा आहे. आता संधी मिळाली तरीही शेकडा नव्वाण्णव जणी महिन्याचे ते पाच दिवस हे करणार नाहीत. मासिक पाळीमुळे देवाला स्पर्श करण्यात आपण अपात्र बनतो अशी भावना आजही बहुतांशा महिलांच्या डोक्यात असतेच असते. त्यासाठी कोणतंही सरकार किंवा विधानसभा काही करू शकणार नाही. कोणतेही नियम या डोक्यातल्या बंधनांना दूर करू शकणार नाही. त्यासाठी त्यांनाच पुढे यावं लागणार आहे.

ही गोष्ट वाटते साधी. पण महिलांनी आपल्या स्वतःवर लादून घेतलेल्या अनेक बंधनांचं मूळ याच्यात आहेत. परशुरामाची माता असलेली रेणुकादेवी, कार्तिकेय - गणपतीची आई असलेली पार्वतीमाता किंवा लवकुशाला जन्म देणारी सीतामाता या सगळ्यांच आई होत्या. निसर्गाच्या नियमानुसार त्याही या दिवसांतून गेलेल्या असणारच. त्यामुळे त्या अपवित्र झाल्या का? निर्मितीच्या, सृजनाच्या प्रक्रियेतली हा एक छान काळ आहे. त्याला किती दिवस आपण शापित मानणार आहोत. आपण त्यावर विचार करणार आहोत का? की असंच सुरू ठेवायचं. एकीकडं जग जिंकायचं आणि दुसरीकडे देवाच्या गाभा-यात दर महिन्याला स्वतःलाच प्रवेशबंदी लादून घ्यायची. कधी तोडायचं हे बंधन?