कार्यकर्ता आहे तरी कुठे?

विषय चुकवून चालत नाही आणि तसा वेळ मात्र नसतो, असं सदराचे लेख लिहिताना अनेकदा होतं. मागेही असंच झालं महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषदांचे निकाल गुरूवारी लागणार होते. रविवारच्या पुरवणीत छापून येणारा लेख बुधवारीच द्यायचा होता. लिहायचं तर निकालांवरच होतं, पण निकाल माहीत नव्हते. अगदीच काही सूचत नव्हतं. टीव्ही लावला. झी २४ तासवर चर्चा सुरू होती. त्यात औऱंगाबाद लोकसत्ताचे सुहास सरदेशमुख होते. ते उस्मानाबादमधे होते तेव्हापासूनच मित्र. छान बोलत होते कार्यकर्त्यांच्या फरफटीविषयी. लेखाला विषय मिळाला.

यावेळेस महानगरपालिका निवडणुकांत एका उमेदवाराला चार वॉर्डात निवडणूक लढवावी लागत होती. त्यामुळे एकेका वॉर्डपुरती निवडणूक लढवणारे छोटे कार्यकर्ते स्पर्धेतूनच बाद झाले. हे लक्षात आल्यावर लिंक लागली. पण हाच मुद्दा लेखात मांडायचा राहून गेला. रात्री उशिरा बसून लेख लिहिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साम टीव्हीवर निवडणूक निकालांवर चर्चेसाठी होतो. चर्चा सुरू असतानाच दिव्य मराठीचे पुरवणी संपादक शेखर देशमखांचा मिस कॉल येऊन पडला होता. ब्रेकमध्ये त्यांना फोन केला. लेख त्यांना आवडला होता. जीव भांड्यात पडला. दिव्य मराठीत लेख छापून आल्यावर कुठच्या कुठच्या कार्यकर्त्यांचे फोन आले. आमच्या मनातलंच मांडलंत, असं ते सांगत होते.

पूर्वीअभ्यासपूर्ण ? मला वाटते लोकसत्ता  मधील फक्त मंदार भारदे हेच अभ्यासपूर्ण लेख लिहितात. ते टीका करतात, मते मांडतात. लोक चिडतात त्यांच्यावर पण अभ्यास पक्का असल्याने कधी मतांच्या कोलांट्याउड्या नाहीत की लेख परत धेतले नाहीत. त्यांना खरे तर संपादक व्हायला हवे असे मला वाटते. कीर्तनांत एक रामायणातला कथित प्रसंग सांगितला जायचा. मीही तो ऐकलाय. तुम्हीही ऐकला असाल. वनवासात जाताना अयोध्येचे लोक रामाचा निरोप घेण्यासाठी आले. त्यांना रामाने परतण्याचा आग्रह केला. सगळे परतले. पण तृतीयपंथी परतले नाहीत. त्यांचं प्रेम पाहून रामाने त्यांना वर दिला, तुम्ही कलियुगात सत्ताधीश बनाल. ते तेव्हाचे हिजडे म्हणजे आजचे पुढारी, असं कीर्तनकार बुवांनी सांगितलं की ऐकणारे जोरजोरात हसत आणि कीर्तनही रंगात येई. आता मोदी सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रसंग कुणी कीर्तनकार सांगतो का? मला माहीत नाही.

लेख नेहमीप्रमाणे कटपेस्ट.                    

....

महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांचं मिनी विधानसभा म्हणून कौतूक केलं गेलं. त्या प्रत्यक्षात विधानसभेपेक्षाही भारी ठरल्या. त्याचा गदारोळही मोठा होता आणि राजकारणावर होऊ घातलेला परिणामही. आता त्याचं साग्रसंगीत सूप वाजलंय. तरीही त्याचे पडसाद लवकर शांत होणारे नाहीत. त्यातलं राजकारण महत्त्वाचं आहेच. पण निवडणुका म्हणजे नुसतं राजकारण नाही. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीतली ही सगळ्यात मोठी सामाजिक घुसळण असते. त्यातला मेरू पर्वत असतो, तो राजकीय कार्यकर्ता. आजकाल राजकारण बदलत चाललंय. त्यापेक्षा निवडणुकाही बदलल्यात. त्याहीपेक्षा राजकीय कार्यकर्ता. गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या स्थानिक निवडणुकांत हे सारं स्थित्यंतर पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय.

सिनेमा नाटकांपासून पेपरातल्या बातम्यांपर्यंत राजकीय कार्यकर्ता हा बदनाम प्राणी आहे. आपल्या डोळ्यासमोर त्याची प्रतिमा असते ती अल्पशिक्षित, भ्रष्टाचारी, लोचट आणि बिनकामाचा म्हणूनच. भले त्यासाठीचे कितीही अपवाद आपल्याला माहीत असले तरीही. राजकीय कार्यकर्त्याकडून कामं सगळ्यांना करून घ्यायची असतात. तोंडासमोर मानही द्यायचा असतो. सार्वजनिक कार्यक्रमांत त्याचा आदरसत्कारही करायचा असतो. पण पाठीमागे त्याच्याविषयी चांगलं बोलू नये, हा आपला शिरस्ता आहे. पांढरपेशांना सहजी मिळणारा सन्मान त्यांच्या पदरात पडत नाही. आपल्या मुलांनी राजकारणात जावं, असं मोठे राजकारणी सोडून कुणाला वाटत नाही. उलट त्यांच्यापेक्षा बहुसंख्येने भ्रष्टाचारी आणि बेदरकार असूनही आयएएस अधिकारी घडवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा केला जातो.

राजकीय कार्यकर्ता म्हणजे चोर, अशा प्रतिमा आपल्या डोक्यात फिट करणारेच आता राजकारणात आघाडीवर आहेत. सत्तेत येण्याआधी वर्षानुवर्षे राजकारणाला शिव्या देणाऱ्यांचं राजकारण आता आपण बघतो आहोत. राजकारणी दिसला तरी सोवळं तुटणारे आता सत्तेचे रिमोट कंट्रोल चालवत आहेत. राजकारणाला गजकरण म्हणून टाळ्या मिळवणाऱ्यांची तिसरी पिढी आता राजकारणात आहे. भाजप, शिवसेनेसारख्या शहरी, मध्यमवर्गीय, अस्मितावादी पक्षांच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या पूर्वसुरींनी स्वातंत्र्यापासूनच राजकारणाविषयी तिटकारा व्यक्त करण्यात धन्यता मानली. पण त्यांनी ज्यांना शिव्या घातल्या तेव्हाचे राजकीय कार्यकर्ते आताच्यापेक्षा बरेच चांगले होते. जुने राजकीय कार्यकर्ते भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, दादागिरी करणारे, सत्तालोलूप नव्हतेच असं नाही. पण विचारांशी, पक्षांशी बांधील होते. ते लोकांच्या मदतीला धावून जायचे. आपल्या गावाची, वाडीची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचं मानायचे. त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांना काहीतरी मतं असायची. माहितीची साधनं नसतानाही त्यांना बरंच काही माहीत असायचं. पक्के बहुश्रुत होते ते. त्यांच्याकडे स्वतःची अशी भूमिका होती. मागे वळून बघताना वाटतं त्यांच्यावर अन्याय झालाच. त्यांच्यावर झालेली टीका अवाजवीच होती. ती त्यांच्या अधःपतनाचं एक कारण आहेच. प्रतिष्ठाच उरली नाही, त्यामुळे अप्रतिष्ठीत कामं दिवसाढवळ्या होऊ लागली.

भाजप, सेनेआधी काँग्रेसही याला जबाबदार आहेच. सत्ता आणि दरबारी राजकारणामुळे काँग्रेसी कार्यकर्त्याचं आधी भौतिक चारित्र्य बिघडत गेलं. नंतर वैचारिकही. विचारांना खरा धक्का नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणानं दिला. त्यासाठीचं पंतप्रधान म्हणून नरसिंह रावांचं योगदान ऐतिहासिकच आहे. त्यांनी खरं तर स्वातंत्र्याचं आंदोलन पाहिलं होतं. काँग्रेसचा पाया असणारी सर्वसमावेशकतेची मूल्यं त्यांना माहीत होती. तरीही त्यांनी पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसला मध्याच्या डाव्या बाजूकडून उजवीकडे आणलं. हे फक्त आर्थिक उजवीकरण नव्हतं. तो धार्मिक, सामाजिक आणि वैचारिक बदलही होता. पुढेही डावीकडून उजवीकडे काँग्रेसची घसरण इतकी वेगाने झाली की काँग्रेस आणि भाजपमधला फरक कमीकमी होत गेला. देशाला मोदींपर्यंत नेण्याचं एक मोठं श्रेय नरसिंह रावांना द्यावंच लागतं. त्यानंतर राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातच विचारांसाठी लढणारा कार्यकर्ता विरळ होत गेला. त्यामुळे ते सगळीकडेच होत गेलं. डावीकडे आणि उजवीकडेही.

कालच्या महापालिका, जिल्हापरिषद निवडणुकांनी सत्तेने पातळ केलेल्या निष्ठा प्रकर्षाने दिसल्या. भाजप पिंपरी चिंचवडमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोंबा मारत होती. ते आरोप ज्यांच्यावर होत होते तेच सारे निवडणुकांच्या पुढेमागे राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये आली. भाजपनेही त्यांना पावन करून घेतलं. मुख्यमंत्र्यांना त्यांना बिभीषण म्हणावं लागलं. विचारांची बांधिलकी इथेही नव्हती आणि तिथेही नव्हतीच. कुणाला काही वाटलं नाही. वाईट म्हणजे कार्यकर्त्यांनाही काही वाटलं नाही. ते फरफटत गेले, इथून तिथे, तिथून इथे. दुसरीकडे सामाजिक कामांमधून राजकारणात होणारी कार्यकर्त्यांची आयातही थांबलीय. एनजीओकरणामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांचा राजकीय रसच संपत चाललाय. त्यामुळे चळवळीतला कार्यकर्त्यांकडून राजकारणाला मिळणारी वैचारिक रसद थांबलेली आहे.  

वैचारिक निष्ठा नाहीत, त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे पगारी नोकर झालेत. ते आता पुढाऱ्यांना दारूच्या पार्ट्यांसाठी सोबत देणारे हक्काचे लाचार बनले आहेत. राजकारणाचा वरपासून खालपर्यंत फूलटाइम फॅमिली बिझनेस झालाय. लोकसभा विधानसभेत बाप आणि पोरं पोहोचल्यानंतर आता पालिका, परिषदांच्या जागा आपल्याच घरातल्या पैपाव्हण्यांना आंदण देण्याचं सर्वपक्षीय काम या निवडणुकांमध्ये झालं. त्यात पन्नास टक्क महिला आरक्षण झाल्यामुळे चांगलीच सोय झाली. वॉर्ड पातळीवरही आपल्याला आव्हान देईल असं नेतृत्व निर्माण होऊ दिलं जात नाही. एखादा कार्यकर्ता तयार करावा, असं कुणालाही आता वाटेनासं झालंय. वरपासून खालपर्यंत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर पण एकाच घरातल्या सुभेदारांची सामंतशाही उभी राहताना दिसतेय.

राजकारणातली मातब्बर घराणीच यात आघाडीवर आहेत असं नाही. कधीकाळी शिवसेनेने ग्रामीण महाराष्ट्रात साध्या फाटक्या कार्यकर्त्यांना आमदार खासदार बनवलं होतं. पण आता तेच पहिल्या पिढीतले पुढारी आपल्या पोराटोरांची सोय बघताहेत. कोणताही पक्ष याला अपवाद उरलेला नाही. त्यामुळे आता राजकीय कार्यकर्त्यासाठी लाळघोटेपणा करण्याशिवाय दुसरं काम उरलेलं नाही. कार्यकर्त्यांना आता साहेब साहेब म्हणत मागे फिरावं लागतं. नेत्यांना चार शब्द सुनावण्याची तर नाहीच पण सूचवण्याची परिस्थिती उरलेली नाही. कार्यकर्ते नेत्यांचे आश्रित बनलेत. त्यांच्या बाजारू निष्ठांचं भडक प्रदर्शन निवडणुकांमधून दिसू लागलंय.

कुठे सहकाराने, कुठे गुंठाविक्रीने, कुठे झोपडपट्ट्यांच्या बांधकामांनी, कुठे केबलने तर कुठे एसआरएने चांगल्या कार्यकर्त्यांचे नेते बनवण्याचे कारखाने सुरू केले. स्थळकाळानुसार कार्यकर्त्यांना गब्बर बनवण्याचे मार्ग बदलत गेलेले दिसतात. त्याला पर्याय नाही कारण महागड्या निवडणुकांसाठी पैसा लागतो. राजकारण पैशांभोवती फिरतं आहेच. पूर्वीही किमान निवडणुकांपुरता तरी पैशापेक्षा कार्यकर्ता मोठा असायचा. आता पैशाने हवे तसे कार्यकर्ते उभे करता येऊ लागले आहेत. पैसे देऊन मतं विकत घेता येतात. त्यासाठीही कार्यकर्ता लागत नाही आजकाल.

त्यात २०१४च्या मोदीलाटेची भर पडलीय. प्रचाराचा भपका, जाहिरातींचा रतीब, सोशल नेटवर्किंगचा मारा यातून वातावरण बदलवता येऊ लागलंय. अनेक ठिकाणी भाजपचं मजबूत संघटन नाही तरीही वरच्या हवेमुळे निवडणुका जिंकता येत आहेत. निवडणूक लढवण्याची ही नवी रीत सर्वच पक्ष अवलंबू लागले आहेत. त्यामुळे तळागाळातल्या कार्यकर्त्याचं महत्त्व आणखी संपत चाललंय. उद्या राजकीय कार्यकर्ते दिसले तरी त्याचं कार्यकर्तापण संपलेलं असणार आहे. त्यामुळे आपलं समाज म्हणून खूप मोठं नुकसान होतंय असं मात्र कुणालाच वाटत नाही. हे खूपच वाईट आहे.