जनगणना की उद्याच्या शोषणाची तयारी?

जनगणनेतून नवे आकडे समोर येणार आहेत. वाढलेली गरिबी, वाढलेली बेकारी पाहून सरकारी यंत्रणेच्या मनातल्या मनात गुदगुल्या होणार आहेत. त्यातून भ्रष्टाचारातल्या टक्केवारीचे वाढलेले आकडे त्यांच्या डोळ्यासमोर नाचणार आहेत. उद्याच्या नव्या शोषणाची तयारी मोठ्या उत्साहाने सुरू आहे. त्या उत्साहात भर घालण्यासाठी आपणही बेघरांच्या जनगणनेचे फोटो पाहून आपण खूश होणं अत्यावश्यक नाही का? 

हा इण्ट्रो होता, गेल्या शनिवारी नवशक्तितल्या माझ्या कॉलमात छापून आलेल्ला लेखाचा. बेघरांच्या फूटपाथांवर सुरु असलेल्या जनगणनेचे नाईट मोडमधले फोटो बघितले. या विषयावर लिहायचं ठरवलं. गुगलवर सर्च करून, ही जनगणना कऱणा-यांशी बोलून माहिती मिळवली. बरीच आकडेवारी जमा केली. पण प्रत्यक्षात लिहायला बसल्यावर त्यापैकी काहीच वापरलं नाही. जे जे वाटत होतं, ते सरळ लिहित गेलो. आकडे बाजूलाच राहिले. उगाच काहितरी मनातलं कागदावर उतरलं. सगळं मलाच अनपेक्षित होतं. चांगलं झालंय की वाईट मला माहीत नाही. उगाच खूप निगेटिव झालंय का, माहीत नाही.

लेख कटपेस्ट केलाय, बघा वाचून. 

हे शहर रस्त्यांचंच बनलंय की काय, असं मुंबई महानगराच्या रस्त्यांवर उभं राहिलं की वाटायला लागतं. इतके रस्ते. लांबलचक. आडवेतिडवे. चोवीस तास कधीही न थांबणारे. झूप झाप गाड्या नेहमी सुरूच. गाडी मर्सिडिज असो नाहीतर हातगाडी. ती आपल्या तालात आणि मस्तीत धावणारी. अख्खं शहरच असं स्वतःच्या मस्तीत धावणारं. त्यापेक्षाही बारकाईने बोलायचं तर हे शहर रस्त्यांसारखंच एका ठिकाणी थांबलेलं असूनही सतत धावतं वाटणारं. गर्दीनं गच्च भरलेलं आणि ट्रॅफिक ज्याम आलं तरी न सुस्तावणारं.

रस्त्यावरचा हिरवा सिग्नल लाल होतो. रस्त्यावरच्या गाड्या थांबतात. पण रस्त्यावरची मुंबई थांबत नाही. नाना त-हेची सोंगं घेऊन भिका मागणारे सरसावतात. त्यात दूध पिणारी पोरं छातीला बांधलेल्या बाया असतात. हात किंवा पाय नसणारे अपंग असतात. चार हिजडे प्रत्येक गाडीजवळ जाऊन रखरखीत आवाजात पदर पसरतात. फुगे, खेळणी, झेंडे विकणारी पोरं येतात. कुणाकडे गजरे, फुलांचे गुच्छ असतात. कुणी रिक्षा टॅक्सीवाल्यांसाठीचे फडकी, मीटरकार्ड विकत असतं. कुणी गाडीवाल्यांसाठीचे शोपीस. नजरेत खोल वेदना असणारी काळीसावळी गर्दी दर शनिवारी नजर लागू नये म्हणूनच्या लिंबू मिरच्या ओवून आणतात. पंधरा ऑगस्ट, सव्वीस जानेवारीला तिरंगे विकणारे देशभक्तीची आठवण करून देतात. कधी कुठली गुळगुळीत मासिकं विकायला असतात तर कधी इंग्रजी पायरेटेड पुस्तकांचा उंचचउंच गठ्ठा. या धावपळीत लाल झालेला सिग्नल पुन्हा हिरवा होते. सिग्नलवरच्या गाड्या सुसाट निघतात. सिग्नलवरची माणसं तिथेच राहतात.

ही सगळी माणसं आपल्या कुणाच्याच खिजगणतीत नसतात. रात्री सगळे सिग्नल लाल हिरवे व्हायचे सोडून देतात तेव्हा ही माणसं रस्त्याच्या कडेला पुलाच्या आडोशाला मोटकुळं करून पडलेली दिसतात. बेघर म्हटलं जातं त्यांना. आकाशाचं छप्पर वगैरे भाषा पुस्तकात बरी वाटते. असाच सिग्नलवर राहणारा आणि जगाला झुकवणारा हिंदी सिनेमातला लावारिसही पडद्यावरच बरा वाटतो. अशा बेघरांच्या व्यथा वेदना समस्या आतून हलवणा-या असतात. तरीही कुणी त्यांच्या अस्तित्वाची दखलच घेत नसतं. रुपयाची भीक किंवा जेऊन उरलेलं उष्टं सोडून पांढरपेशांचा त्यांच्याशी संबंध येत नाही. मग सरकार कशाला त्यांची दखल घेतंय. म्हातारं झाल्याचं वय पासष्टवरून साठवर आणलं किंवा इन्कम टॅक्सचा स्लॅब काही हजारांनी वाढवला की मायबाप सरकारच्या कौतुकाने रकानेच्या रकाने भरून वाहू लागतात. मग रस्त्यावरच्यांना कोण विचारतो. ते ना इन्कम टॅक्स देतात ना मत.

म्हणूनच मग मायबाप सरकार त्यांची मोजणी करायला रस्त्यावर उतरल्याची बातमी बनते. कुत्रा माणसाला चावला, तर बातमी नसते. माणूस कुत्र्याला चावला की बातमी बनते. इथे खरंच माणूस कुत्र्याला चावल्याइतकंच विपरित घडतं. सरकारने रस्त्यावरची माणसं ही माणसंच आहेत याची दखल घेणं, ही काय रोज रोज घडतं होय?  त्यामुळे ती बातमीच आहे. म्हणूनच तर पिवळ्या लायटीतले फोटो पेपरांच्या पहिल्या पानांवर सजतात. टीव्हीवाल्यांचे कॅमेरेही वर्ल्डकपच्या धावपळीतूनही आवर्जून वेळ काढतात. विशेषतः हायफाय इंग्रजी मीडियाला तर काय करू नि काय नको असं झालंय. त्यांच्या गरिबीचा पुळका तुमच्याआमच्यासारख्या सामान्यांना काय? पण आपल्यालाही बरं वाटतं कारण कापलेल्या करंगळीकडे ढुंकूनही न पाहणारे सरकारी नोकर जेव्हा फूटपाथवर बसून भिका-यांकडून कागदं भरून घेताना दिसतात. नाहीतर पोलिसाच्या दांडक्याशिवाय कोण सरकारी नोकर तिथे पोचतोय?

सध्या जनगणना सुरू आहे. दर दहा वर्षांनी होणारी ही मोजणी ही सरकारी यंत्रणेची एक मोठी हालचाल. जगाने दखल घ्यावी एवढी मोठी. अब्जापेक्षा जास्त लोकांना मोजणं, ही काय साधी गोष्ट नाही. फक्त शाळांना सुटी द्यावी लागते तेवढंच, बाकी कुणाच्या पोटातलं न हलता आपोआप ही मोठी प्रक्रिया पार पडते. सरकारी यंत्रणा कधी नव्हे ते काही करते म्हटल्यावर त्याचं कौतूक होतंच. कौतुकाचे नवेनवे कंगोरे शोधले जातात. असाच एक कंगोरा मिळतो तो बेघरांच्या गणनेचा. बेघरांच्या भल्याची यंत्रणेला किती काळजी आहे, हे न सांगता वारंवार अधोरेखित केलं जातं.

पण अशा यंत्रणांना आणि व्यवस्थांना स्वतःच्या भल्याशिवय कधी कोणाच्या भल्याचं देणंघेणं असतं का? आपलं भलं करताना कधीतरी कुणाचंतरी भलं झालं, तर यंत्रणा दवंडी पिटते. नाव गरिबांच्या भल्याचं असतं आणि काम फक्त स्वतःची पोटं भरण्याचं असतं. योजना शेकडो आहेत. पण त्याचा फायदा सामन्यांपर्यंत पोहोचतो का कुठे? नियम सिद्ध करण्यासाठी अपवाद ठेवावे लागतात तशा चार दोन टक्क्यांची कामं होतात. त्यातही वशिला असावा लागतो. योजनेची नाव वेगवेगळी असतात. त्यात कल्पकता ठासून भरलेली असते. मोठमोठ्या महापुरुषांच्या नावांना वेठीस धरलेलं असतं. पण या सगळ्या योजनांचं खरं नाव टक्केवारी योजनाच असतं. कुणाला किती फायदा होईल यापेक्षा कुणाला टक्के मिळतील यावर योजनेचं यशापयश ठरलेलं असतं. हागंदारीमुक्त गावाची योजना असो नाहीतर जैतापूरसारखा जगातला सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्प असो, सगळा खेळ टक्केवारीचाच आहे. आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा या सगळ्या गोष्टी सर्वसामान्यांना सांगण्यासाठी असतात. थोडं आत डोकावलं की टक्केवारी दिसू लागते.

खरंतर या टक्केवारीसाठी गरिबी हा कच्चा माल आहे. सगळी मलई फक्त आणि फक्त गरिबांच्या भल्याच्या नावानेच ओरपता येऊ शकते. आजकाल सिमेंटही जाहिरातीत सुंदर बायका दाखवून विकलं जातं. तसं टक्केवारी खाण्यासाठी  गरिबी दाखवावी लागतेच. गरिबीचे आकडे लागतात. त्या आकड्यांचं विश्लेषण करणारे तज्ज्ञ लागतात. तज्ज्ञांच्या संस्थांना पुरस्कार आणि पदं देऊन मोठं केलं जातं. मग ते आकडेवारी रंगवून सांगतात. आपल्यासमोर भेसून वास्तव आणि भवितव्य उभं करतात. आपण या तज्ज्ञांच्या मोठेपणाखाली प्रामाणिकपणाखाली दबलेले असतो. सरकार याच आकड्यांचा आधार घेऊन नव्यानव्या योजना दरवर्षीच्या बजेटमधे मांडतं. आपण खूश होतो. हे सगळं होण्यासाठी आधी जनगणना व्हावी लागते. जनगणनेतून नवे आकडे समोर येणार आहेत. वाढलेली गरिबी, वाढलेली बेकारी पाहून सरकारी यंत्रणेच्या मनातल्या मनात गुदगुल्या होणार आहेत. त्यातून टक्केवारीचे वाढलेले आकडे त्यांच्या डोळ्यासमोर नाचणार आहेत. उद्याच्या नव्या शोषणाची तयारी मोठ्या उत्साहाने सुरू आहे. त्या उत्साहात भर घालण्यासाठी आपणही बेघरांच्या जनगणनेचे फोटो पाहून आपण खूश होणं अत्यावश्यक नाही का? शिका-यांच्या टोळीचे हाकारे ऐकून शिकार होणारी जनावरंच आनंदाने बागडताहेत, हे आश्चर्य नाही का?   

गरिबांच्या दलितांच्या नावाची दुकानं तर सरकारी यंत्रणेत नाक्यानाक्यावर आहेत. पण बेघर त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहेत. कारण घरांसाठीचा मेगामॉल अवाढव्य आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बेघरांसाठी घरं बांधण्याचा धंदा सरकार करत आलीय. बेघरांसाठी घरं लाखो बनलीत. देशात आणि राज्यात घरबांधणी धोरण तयार आहे. कागदावर तर तो एक महान दस्तावेज आहे. पण बेघराला आसरा मिळाल्याचं उदाहरण दुर्बीण घेऊन शोधावं लागेल इतकं दुर्मीळ आहे. आणि काल झोपडीत राहणारे पुढारी आणि अधिकारी मुंबईत अनेक घऱं घेण्याचे ‘आदर्श’ घालून देत आहेत.

मुंबईसारख्या शहरात जागेला सोन्यापेक्षाही जास्त भाव आहे. बिल्डरांनी अख्खी मुंबई बांधायला काढलीय. रिकामी जागा कुठे दिसणार नाही असा पण त्यांनी केलाय. इमलेच्या इमले उभे राहत आहेत. टॉवरांच्या उंची पटीत वाढते आहे. तरीही घराच्या किमती काहीकेल्या कमी होत नाहीत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते दोन चार घरं घेत आहेत. ज्यांच्याकडे नाहीत तो तसाच आहे. गरिबांच्या घरांसाठी वर्षानुवर्षं यूएलसीच्या जमिनी हडपण्यात आल्या. आता अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या नावाने सरकारकडून फायदे उचलले जात आहेत. हाऊसिंग बोर्ड, म्हाडा, रिपेरिंग बोर्ड अशा यंत्रणा पोखरून संपवण्यात आल्यात. बिल्डर नावाच्या एका महान जमातीने हे करून दाखवलंय. बिल्डरांनी एवढं कर्तृत्व दाखवलंय तरी दरवर्षी बेघरांची संख्या संपत नाही. ती वाढतच चालली आहे.

त्यामुळे बेघरांची गणना सुरू आहे ते चांगलंच आहे. आज मुंबईत पावणेदोन लाख तरी बेघर आहेत. राज्यात हा आकडा सव्वातीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. यंदाच्या जनगणनेत हा आकडा आणखी वाढेल. बेघरांची संख्या वाढत राहणं महत्त्वाचं आहे. कारण बेघर असतील तर त्यांच्यासाठीच्या योजना असतील. योजना असतील तरच बिल्डर जगतील. बिल्डर जगले तरच आपलं मायबाप सरकार जगणार आहे. मायबाप सरकार नसेल तर पुन्हा दहा वर्षांनी बेघरांची जनगणना कोण करेल? आपण बेघरांच्या भल्याचा तेवढा तरी विचार करायला नको का?