हा माझा एकदम ताजा फडफडीत लेख. उद्या नवशक्तीत छापून येईल. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमत्री बनले. त्यांची मंत्रालयात झालेली पहिली पत्रकार परिषद ऐकायला मुद्दामून गेलो होतो. नारायण राणेंचं मंत्रिपद बहुदा कापलं जाणार, ही त्यात मिळालेली बातमी होती. पण त्याच्याही पुढेमागे पृथ्वीराज चव्हाणांना मुख्यमंत्री म्हणून बघताना खूप काही डोक्यात सुरू होतं. यशवंतराव चव्हाणांच्या विरोधात कराडमधे राहून राजकारण होऊ शकतं हे आनंदराव चव्हाणांनी दाखवून दिलं होतं. त्यांच्याविषयी थोडं मांडावसं वाटत होतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या या धारेविषयी लिहिलंय. वाचून बघा जमल्यास. नवशक्तित छापून आलेला हा लेख पुढे कटपेस्ट केलाय.
आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते यशवंतराव चव्हाण यांचं १९८४ साली निधन झालं. त्यांचं थेट सक्रिय राजकारण त्याच्या फार आधीच थांबलं होतं. त्यानंतर किमान दोन पिढ्या राज्याच्या समाजकारणात आल्या गेल्या. पण आजही कराड म्हटलं की यशवंतरावच आठवतात. त्यांचं कामच तेवढं मोठं आहे. यशवंतराव हे महाराष्ट्राचे नायक आहेतंच. पण आज महाराष्ट्राचा नवा हिरो त्याच यशवंतरावांच्या विरोधातलं राजकारण करण्याची परंपरा असलेल्या घरातून आलाय. त्याचं नाव आहे, पृथ्वीराज आनंदराव चव्हाण.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या मृत्युनंतर महाराष्ट्रातल्या ब्राम्हणेतर आंदोलनाला दमदार नेतृत्व मिळालं नाही. त्याच काळात गांधीजींचं नेतृत्व पुढे आलं. गांधीजी स्वतः ब्राम्हणेतर. काँग्रेसचं नेतृत्व अभिजनांकडून बहुजनांकडे जावं असा ध्यास त्यांनीही धरलेला. त्यांच्यामुळेच आधीच्या पिढीतलं महाराष्ट्रातलं कट्टर सनातनी पद्धतीचं न. चिं. केळकर प्रभुतींचं नेतृत्व काँग्रेसमधे खिळखिळं झालेलं. त्यांनीच सामाजिक समतेला काँग्रेसच्या राजकीय अजेंड्यावर आणलं होतं. त्यांनी बहुजन नेत्यांनी काँग्रेसमधे येण्याचं आवाहनही केलं होतं. त्यानुसार जेधे गाडगीळ करार झाला. केशवराव जेधेंच्या नेतृत्वात सगळी ब्राम्हणेतर चळवळ काँग्रेसमधे येऊन स्वातंत्र्ययुद्धात आघाडीवर राहिली. पुढे स्वातंत्र्याच्या आसपास सत्ता दिसत असताना याच ब्राम्हणेतर गटाची गळचेपी सुरू होती. प्रतिसरकारच्या स्वातंत्र्यवीरांचे खटले काढून घेण्यात होणारा उशीर आणि गांधीहत्येनंतरच्या दंगलीच्या निमित्ताने झालेली बदनामी, ही दोनच उदाहरणं यावर प्रकाश टाकण्यास पुरेशी आहेत. गांधीहत्येनंतरच्या दंगलीनंतर कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या रयत शिक्षण संस्थेचं अनुदान काँग्रेस सरकारने काढून टाकलं होतं, म्हणजे बघा. पाणी गळ्याच्या वर गेलेलं होतं. त्यातून शेतकरी कामगार पक्ष नावाचं बंड उभं राहिलं.
पश्चिम महाराष्ट्रातले सगळेच बडे नेते या बंडात उभे होते. यशवंतरावही त्याला अपवाद नव्हते. यशवंतरावांनी शेकापच्या स्थापनेच्या पहिल्या बैठकीली हजेरीली लावली होती. पण त्यांनी काळाची पावलं ओळखली. ते काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहातच राहिले. शेकापच्या वादळातही काँग्रेस टिकली त्यामागे गांधी नेहरूंचा करिश्मा होताच. पण भाऊसाहेब हिरेंच्या नेतृत्वालाही त्याचं श्रेय द्यायला हवं. त्यानंतर शेकापमधून काँग्रेसच्या दिशेने गळती सुरू झाली. तरीही संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात शेकापने आपली ताकद दाखवून दिलीच. ५६ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला दणका बसला. तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाईही हरले. तेव्हा त्यांच्याजागी नंबर दोनचे मंत्री असलेल्या भाऊसाहेब हिरेंचा मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. पण ते कायम पण मोरारजींच्या महाराष्ट्रद्वेष्ट्या भूमिकेला विरोध करणारे. त्यांनी मोरारजींना पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याला विरोध केला. त्यामुळे मोरारजी आणि बाळ गंगाधर खेर यांनी मंत्रिमंडळात नवव्या स्थानावर असलेल्या यशवंतरावांना मुख्यमंत्री बनवलं. द्वैभाषिकाला विरोधाची भाषणं करणारे यशवंतराव द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री बनले. आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात यशवंतरावांचं युग सुरू झालं.
यशवंतरावांनी बेरजेचं राजकारण आणलं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला बहुजनी चेहरा दिला. पण त्याचवेळेस त्यांनी बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन आंदोलनातलं नेतृत्व काँग्रेसच्या वळचणीला आणून संपवलं. तसंच त्यांनी शेकापमधलं मूळ ब्राम्हणेतर आंदोलनातलं नेतृत्वही काँग्रेसमधे आणून किंवा न आणून संपवलं. आपलं स्थान बळकट करण्यासाठी त्यांना याशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता. अशावेळेस काँग्रेसमधे राहून यशवंतरावांच्या विरोधात राजकारण करण्याची हिंमत काही निवडक शिलेदारांनी दाखवली. हा राजकारणाचा प्रवाह ब्राम्हणेतर आंदोलन आणि शेकापचा साम्यवाद यावर पोसला गेलेला होता. वैचारिकदृष्टयाही हा प्रवाह प्रगल्भ होता आणि पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांना स्वतःचा जनाधारही होता. डीआर उर्फ आनंदराव चव्हाण आणि यशवंतराव मोहिते यांना यांना या प्रवाहाचे प्रमुख नेते मानायला हवेत.
यशवंतरावांचा त्याकाळातला प्रभाव खूपच मोठा होता. त्यामुळे यशवंतरावांच्या विरोधातल्या सगळ्यांना सरसकट व्हिलन ठरवलं गेलं. सगळी माध्यमं, विचारवंत, बोलका बुद्धिजीवी वर्ग यशवंतरावांच्य करिष्म्यात हरवून गेलेला होता. त्यामुळे यशवंतरावांच्या विरोधकांना कायम काळ्या रंगात रंगवले गेलं. नाहीतर अनुल्लेखाने मारण्यात आलं. पृथ्वीराज चव्हाणांचे वडील आणि माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री आनंदराव चव्हाणांचा विचार या संदर्भात करायला हवा. यशवंतरावांच्या विरोधात जाणा-यांना जनाधार नाही, असा आरोप सातत्याने होत राहिला. हे सांगताना आनंदराव ५२ साली बाळासाहेब देसाईंच्या विरुद्ध शेकापच्या तिकिटावर विधानसभेची निवडणूक हरल्याचं उदाहरण कायम दिलं गेलं. पण तेव्हा ते फक्त ९९ मतांनी हरले होते. ५७ साली य़शवंतराव चव्हाणांचे उमेदवार सातारा जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष रामानंद भारती यांना हरवून शेकापच्या तिकिटावर लोकसभेत जाण्याइतपत ताकद आनंदरावांकडे होती, हे लक्षात ठेवायला हवं. तेव्हापासून ९९ साली पृथ्वीराज चव्हाणांनी लोकसभेची निवडणूक हरेपर्यंत जवळपास कायम आनंदराव चव्हाणांचा वारसा सांगणारा खासदार कराडमधून निवडून येतोय. ते शेकापमधून काँग्रेसमधे आले तेव्हा त्यांच्यासोबत सात आमदार होते, हेही विसरायला नको.
दुसरा आरोप नेहरू गांधी नेतृत्वाशी असलेल्या निष्ठेचा. यशवंतरावशी असलेल्या निष्ठा या निष्ठा आणि इतरांशी असलेल्या निष्ठा या निष्ठाच नाहीत, अशाच प्रकारची मांडणी कायम होत राहिली. निष्ठावंत ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं विश्लेषण करताना शिवी म्हणूनच वापरली गेली. पण यशवंरावांना शरण जायचं नसेल तर यापेक्षा दुसरा मार्ग उरला होता का, याचाही शोध घ्यायला हवा. अनेक मी मी म्हणणा-यांना यशवंतरावांनी एकतर हसत हसत संपवलं नाहीतर आपल्या प्रभावळीत आणून प्रभावहीन केलं. अशावेळेस दिल्लीतील श्रेष्ठींशी निष्ठा ठेवण्यावाचून फारसा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. विशेष म्हणजे स्वतः यशवंतरावांनी किंवा त्यांच्या मानसपुत्रांनी दिल्लीविरुद्ध बंड केलं हे खरंच. पण त्यांनीही दिल्लीच्या दाढ्या कुरवाळल्याच नाहीत असंही नाही.
यशवंतरावांविरुद्ध बंड करणा-या या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या प्रवाहाला आजवर या प्रवाहाला मुख्यमंत्रीपद कधीच मिळालेलं नव्हतं. अशावेळेस आनंदरावांचे सहकारी यशवंतराव मोहिते, मोहितेंचे राजकीय वारसदार मानले गेलेले पतंगराव कदम किंवा शालिनीताई पाटील अशा या प्रवाहातील काही चारदोन जणांच्या नावाची चर्चा मुख्यमंत्रीपदासाठी झाली. पण महाराष्ट्रातील सत्तेचं सर्वात मोठं पद या बंडखोर प्रवाहापर्यंत कधी आलं नव्हतं. वसंतराव नाईकांपासून सुधाकरराव नाईकांपर्यंत महाराष्ट्राचे बहुतांश मुख्यमंत्री झाले ते यशवंतरावांचा वारसा सांगणारेच. शंकरराव चव्हाणांचा प्रवाह यशवंतरावांचा विरोधी. पण त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातल्या ब्राम्हणेतर किंवा शेकाप असा वारसा नव्हता. विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण हे शंकररावांच्या परंपरेतले. अंतुले आणि बाबासाहेब भोसले हे कुठल्याच प्रवाहातले मानता येणार नाहीत. आता पृथ्वीराज चव्हाणांच्या रूपाने पश्चिम महाराष्ट्रातल्या या बंडखोर प्रवाहाचा एक वारसदार महाराष्ट्राचा नेता बनतो आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ते सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, असं ‘चव्हाण ते चव्हाण’ विश्लेषण केलं जात आहे. असं करताना पृथ्वीराजना यशवंतरावांच्या वारसदारांच्या प्रभावळीत बसवण्यात येत आहे. पण इतिहास हा थोडा वेगळा आहे. अर्थातच यशवंतरावांचा वारसा हा फक्त त्यांच्या ऑफिशियल मानसपुत्रांचं राजकारण चालू ठेवणा-यापुरता संकुचित मानायला नको. यशवंतरावांनी महाराष्ट्राला दिलेल्या व्यापक वैचारिक पायाच्या आधारावरच राज्याच्या पुरोगामीपणाचा डोलारा आजवर उभा आहे. असं असताना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकालाच, अगदी तो काँग्रेसी परंपरेतला नसेल तरीही, शाहू फुले आंबेडकरांबरोबरच यशवंतरावांचाही वारसा सांगावा लागतोच. त्या अर्थाने ‘चव्हाण ते चव्हाण’ हे गणित मांडता येऊ शकतं.
पण पृथ्वीराज चव्हाणांचं जाऊ दे, त्यांच्या वारशावर इतकी वर्षं जगणा-यांना तरी आज यशवंतरावांचं नाव घेण्याचा अधिकार उरला आहे का? आज राज्याच्या सर्वात मोठ्या दोन राजकीय पदांवर दोन मराठे आहेत. दोघंही पश्चिम महाराष्ट्रातलेच आहेत. दोघांच्या गावातलं अंतर दीडशे किलोमीटरवरचं आहे. अशावेळेस सत्तेचा बिघडलेला समतोल अधिकच बिघडणार आहे. मुख्यमंत्री मराठा असेल तर उपमुख्यमंत्री मराठेतर करण्याचा प्रयत्न सर्वसाधारणपणे केला जातो. नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक आणि आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असताना हे गणित तुटलं होतं. आता पुन्हा ते घडतंय.
पण पृथ्वीराज चव्हाणांचं जाऊ दे, त्यांच्या वारशावर इतकी वर्षं जगणा-यांना तरी आज यशवंतरावांचं नाव घेण्याचा अधिकार उरला आहे का? आज राज्याच्या सर्वात मोठ्या दोन राजकीय पदांवर दोन मराठे आहेत. दोघंही पश्चिम महाराष्ट्रातलेच आहेत. दोघांच्या गावातलं अंतर दीडशे किलोमीटरवरचं आहे. अशावेळेस सत्तेचा बिघडलेला समतोल अधिकच बिघडणार आहे. मुख्यमंत्री मराठा असेल तर उपमुख्यमंत्री मराठेतर करण्याचा प्रयत्न सर्वसाधारणपणे केला जातो. नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक आणि आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असताना हे गणित तुटलं होतं. आता पुन्हा ते घडतंय.
सत्तास्थानी विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देणं हे खरं तर प्रतीकात्मक असतं. त्यातून निव्वळ वांझ समाधानापेक्षा फारसं काही हाती लाभत नाही. पण समाजातील सर्वात शक्तिशाली गटाकडेच सत्तास्थानं जाणं कुणासाठीच चांगलं नसतं. त्यातून तो सत्ताधारी समाजगट अधिक मुजोर बनतो आणि अन्य समाजगट असुरक्षित. हे सामाजिक सौहार्दासाठी घातक असतं. पण यातून एक चांगलं घडू शकतं. ते म्हणजे अन्य समाजगट एकत्र येऊन प्रस्थापितांविरुद्ध बंड करू शकतात. आणि बंड हे नेहमीच चांगलं असतं.
तुम्ही Follow वर क्लिक केलं. तर आपण नियमित संपर्कात राहू शकू. प्लीज.
No comments:
Post a Comment