पृथ्वीराज चव्हाणांच्या पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्सला मी मोठ्या उत्साहाने गेलो होतो. त्यात त्यांचा उत्साह दिसला होता. मंत्रिमंडळाची रचना करण्यात हा उत्साह मावळलेला दिसतोय. असं काहीसं माझं निरीक्षण आहे. नवशक्तिच्या माझ्या आठवड्याच्या कॉलमसाठी पाठवलेला हा लेख त्यावरचाच. लेखाचं नाव म्हणे स्वच्छ आणि समतोल मंत्रिमंडळ.
नवा मुख्यमंत्री मंत्रालयात आला की सर्वात आधी छत्रपती शिवरायांना नमस्कार करतो. त्यानंतर एक्स्टेंशन बिल्डिंगमधे जिजाबाईंना वंदन करतो. त्यानंतर आपल्या केबिनमधे कार्यभार स्वीकारण्याआधी मंत्रालय प्रेस रूमचं दर्शन घेण्याची रीत आहे. त्यानंतर एक प्रेस कॉन्फरन्स होते. पृथ्वीराज चव्हाणांनीही या रितीभाती नीट पाळल्या. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ठासून ठासून सांगितलं की काही कटू निर्णय घ्यावेच लागतील. माझं मंत्रिमंडळ स्वच्छ असेल, हे सांगताना त्यांच्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक दिसत होती. पण त्यानंतर आठवड्याभरात ही सारी चमक कुठच्या कुठे नाहिशी झाली. इथले गटतट आणि त्यांचे दिल्लीतले मायबाप यांना आवरता आवरता त्यांची ड्रीम लिस्ट स्वप्नातच राहिलेली दिसतेय.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून जातानाच त्यांच्याइतकाच वादंग तेव्हाचे महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याबाबतीत उडाला होता. उलट मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त प्रकरणं त्यांचीच समोर आली. लवासात त्यांना झालेला साक्षात्कार ताजाच होता. चिंटू शेख प्रकरणही जुनं झालं नव्हतंच. महाबळेश्वरच्या देवस्थानाचीच जमीन गिळंकृत केल्याच्या प्रकरणात राणेंना कोर्टानेच चपराक दिली होती. चव्हाणांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली त्याच दिवशी हे घडलं होतं. आदर्श प्रकरणात त्यांनी रूपा रावराणे यांना फ्लॅट मिळवून दिला होता. एकूण आदर्शला परवानग्या देण्यातही त्यांचं नाव घुमलं. पुण्यात येरवड्यातली मनोरुग्णांच्या हॉस्पिटलची काही जमीन ज्ञानेश्वर ट्रस्टच्या नावे राणेंच्याच नातेवाईकांनी बळकावली. शिवसेनेने अंधेरीच्या जेल हॉटेलचं प्रकरणही मध्यंतरी लावून धरलं होतं. पण राणेंनी आपली सगळी राजकीय ताकद पणाला लावून मंत्रिपद वाचवलेलं दिसतंय.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्या खरोखरच स्वच्छ कारभार केला, तरीही त्यांचा मिस्टर क्लीनचा मॅसेज लोकांपर्यंत पोहोचणं कठीण आहे. ते राणेंना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवू शकले असते, तर हा मॅसेज अधिक वेगाने आणि स्पष्टपणे लोकांपर्यंत पोहोचला असता. पृथ्वीराज इतकी हिंमत करू शकलेले नाहीत. राज्याच्या राजकारणात नवीन असताना असा जळता निखारा खिशात घालणं कुणालाच शक्य नव्हतं. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी शिकलेला हा पहिलाच धडा असावा. एकटे राणेंच कशाला, भुजबळांपासून पतंगरावांपर्यंत आणि गणेश नाईकांपासून नसीम खानांपर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप असणा-या मंत्र्यांची यादी मोठी आहे. उलट वसंत पुरकेंसारखी ब-यापैकी स्वच्छ मंडळी मंत्रिमंडळातून बाहेरच राहिलेली दिसतात.
राणेविरोधक विजय वडेट्टीवार यांची गच्छंती ही त्यांच्यासाठी एकमेव समाधानाची गोष्ट. रमेश बागवेंना पर्याय म्हणून राणेसमर्थक विनायक निम्हण यांचं नाव पुढे आलं होतं. त्यांना लॉटरी लागलेली नाही. कुणाला तरी पुणे शहरातून प्रतिनिधित्व मिळणं काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. याचं कारण एकच, ते म्हणजे वर्षभरावर आलेल्या महापालिकेच्या निवडणुका. पुणे जिल्ह्यातून हर्षवर्धन पाटील हेच काँग्रेसचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उरले आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या निवडणुका काँग्रेस आता कलमाडींच्या नेतृत्वात निश्चितच लढवू शकत नाहीय. अशावेळेस नवं नेतृत्व देण्यासाठी हीच वेळ होती. त्याचवेळेस अजितदादांना आता रान मोकळं आहे.
काँग्रेससाठी पुण्यासारखंच अरण्यरुदन नाशिक, सोलापूर आणि ठाण्यातही आहे. तिथेही महापालिका निवडणुका वर्षभरावर आल्यात. ठाण्याच्या पालघर या ग्रामीण आदिवासी भागातले आमदार राजेंद्र गावित यांना राज्यमंत्री म्हणून संधी मिळालीय. ते ठाण्याच्या शहरी भागात महापालिकेसाठी फारसे उपयोगी पडण्याची शक्यता नाही. नाशिक आणि सोलापुरातही तेच घडलंय. नाशकात यंदा मनसे आणि भुजबळांनी मारलेला जोर लक्षात घेता, काँग्रेससाठी परिस्थिती आधीच अडचणीची आहे. त्यात मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने अधिक अडचण झालीय. तिथे सोलापुरात दिलीप मानेंना मंत्रिपद दिलं तर प्रणितीवर कुरघोडी होण्याची धोका सुशीलकुमारांनी टाळलाय. तर काँग्रेस शिंदेच्या एकाच घरात केंद्रात आणि राज्यात मंत्रिपद देण्यास तयार नाहीय. त्यामुळे सोलापुरातही काँग्रेसची पाटी कोरीच आहे. काँग्रेसचं लक्ष फक्त मुंबई महापालिकडेच असावं. निवडणुकांच्या राजकारणासाठीचा राजकीय समतोल साधण्यात काँग्रेस अपयशी ठरलेली
पृथ्वीराज चव्हाणांच्या या मंत्रिमंडळात राहुल ब्रिगेडला स्थान मिळालेलं नाही. फार तर मुंबईतील राजकारणात देवरा गटाला जवळच्या असणा-या वर्षा गायकवाडांची बढती झालीय. तो मिलिंद देवरांचा वशिला मानता येईल. उस्मानाबादचे मधुकर चव्हाण यांना थेट कॅबिनेटमधे लॉटरी लागली ती विलासरावांच्या आशीर्वादामुळे. तर नांदेडचे डी. पी. सावंत राज्यमंत्री बनलेत ते अशोकरावांच्या कोट्यातून. सावंत मूळचे कोकणातले. मुंबईत असताना अशोकरावांचे कॉलेजातले दोस्त बनले. त्यांचे व्यवहार पाहण्यासाठी ते नांदेडमधे स्थायिक झाले, त्याला कशीबशी पंधरा वर्षं झाली असतील. आज ते नांदेडकरांचे मंत्रिमंडळात प्रतिनिधी बनले आहेत. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला दिलेली यशस्वी टक्कर बंटी पाटलांच्या मदतीला धावून आलीय.
बाकी नव्या एण्ट्रीत संजय देवतळे अनेक वर्ष वेटिंग लिस्टमधे होते. त्यांच्यामुळे चंद्रपूरला कॅबिनेटमधे मिळालेलं प्रतिनिधित्व ही यातली चांगली बाजू. पण देवताळेंचा तालुका काही नक्षलग्रस्त नाही. गडचिरोली तसंच चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यातल्या नक्षलग्रस्त भागाला कुठेच प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाहीय. ही या मंत्रिमंडळ रचनेतली सर्वात वाईट गोष्ट मानायला हवी. गडचिरोली जिल्हा तयार होऊन जवळपास पाव शतक झालं. मारोतराव कोवासेंच्या राज्यमंत्रिपदाचे सहा महिने वगळता काँग्रेसने या जिल्ह्याला कधीच मंत्रिपद दिलेलं नाही. आजही गडचिरोलीचे तिन्ही आमदार काँग्रेसचे आहेत, हे गडचिरोलीचं दुर्देव म्हणावं का?
तिकडे राष्ट्रवादीने आपल्या मंत्रिमंडळात कोणतेच बदल केलेले नाहीत. काही जणांची खाती बदलली आहेत तेवढीच. त्यातही अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि एकूण सरकारवरचा वाढत जाणारा प्रभाव त्यातून दिसला आहे. गेल्यावेळेसही अजितदादांनी खातेवाटप आपल्या मनासारखं करून घेतलं होतं. आताही तेच झालंय. दादांकडे ऊर्जा होतंच. त्यात अर्थंची भर पडलीय. पृथ्वीराज हे आर्थिक विषयांतले तज्ज्ञ मानले जातात. अशावेळेस त्यांच्या गळी न उतरता आपला अजेंडा राबवणारा खमका अर्थमंत्री राष्ट्रवादीला हवा होता. त्यामुळे दादा हाच पर्याय उरला होता. त्यांनी गृहखातं आपल्या गळ्यात पडू नये, याचीही खबरदारी घेतलीय. शिवाय आपले पक्षांतर्गत विरोधक छगन भुजबळांकडेही ते जाऊ नये, याचीही तजवीज केलीय. राजकीय समतोल सांभाळण्याचं काम अजितदादांच्या दृष्टीने उत्तम झालं असेलही, पण प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोलाचं काय?
आठवडाभराने मुख्यमंत्री नागपूर अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत. पण मंत्रिमंडळातला विदर्भाचा अनुशेष भयानक अस्वस्थ करणारा आहे. त्यातल्या अकरापैकी पाच जिल्ह्यांना मंत्रिपदच नाहीय. विदर्भाच्या अकरा जिल्हयांच्या वाट्याला एकूण मंत्रिपदं आलीत अवघी सात. त्यातही शिवाजीराव मोघेंचं सामाजिक न्याय आणि अनिल देशमुखांचं अन्न व नागरी पुरवठा ही त्यातल्या त्यात बरी खाती. बाकी सगळा आनंदच आहे. मराठवाड्याच्याही आठ जिल्ह्यात अवघी सात मंत्रिपदं आहेत. याची पश्चिम महाराष्ट्राची तुलना करायला हवी. तिथे सहा जिल्ह्यांना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री धरून तेरा मंत्रिपदं. तीही गृहखात्यापासून अर्थ, महसूल अशी सगळी महत्त्वाची. हे मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राचं ही पश्चिम महाराष्ट्राचं?
काँग्रेसचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद एका महिलेकडे आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना आरक्षण देणारे देशातले पहिले मुख्यमंत्री. महिला धोरण राबवण्याचं श्रेयही त्यांनाच जातं. असं असूनही या मंत्रिमंडळात चाळीसपैकी फक्त दोन महिला आहेत. त्यातही कंजुषपणा आहेच. वर्षा गायकवाडना मंत्री बनवून महिलाबरोबरच दलित कोटा आणि फौजिया खानांमुळे मुस्लिम कोटा ऍडजस्ट केला गेलाय. चाळिसातले वीस मराठा आहेत. राज्यातला सगळ्यात मोठा समाजगट असणा-या ओबीसींना तोंडी लावण्यापुरतं वापरलं गेलंय. त्यांचे मंत्री एका हाताच्या बोटावर मोजूनच संपतात. या सगळ्याचं समर्थन कसं होऊ शकतं?
तुम्ही Follow वर क्लिक केलं. तर आपण नियमित संपर्कात राहू शकू. प्लीज.
No comments:
Post a Comment