Thursday, 23 December 2010

किरोडी सिंग बैंसलांविषयी

आदिवासी ठरवा या मागणीसाठी गु्ज्जरांचं आंदोलन पुन्हा सुरू झालंय. राजधानी दिल्ली वारंवार जाम करण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. आधी २००८ साली यापेक्षाही भयंकर आंदोलन केलं होतं. तेव्हा गुज्जरांचे नेते किरोडी सिंग बैंसलांचं व्यक्तिचित्र मटाच्या रविवार पुरवणीसाठी लिहिलं होतं. आता बैंसलांना पुन्हा पाहिल्यावर त्याची आठवण आली. सर्च करून शोधून काढलं. दिल्लीत दिडेक वर्षं राहिल्यामुळे गु्ज्जर माहीत होते. त्याचा लिहिताना फायदा झाला होता. पण त्याहीपेक्षा गुरू गुगलच कामाला आला. पण हे कर्नलसाहेब कोणत्या विचारधारेने प्रभावित आहेत, हे मात्र कळलं नाही. 



आता या लेखातले अनेक संदर्भ जुने झालेत. मुख्यमंत्रीपदी वसुंधराराजे नाहीत आणि बैंसला काही राजकारणात आले नाहीत. पण गु्ज्जरांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, हा निष्कर्ष अजुनतरी बरोबर ठरलाय. या लेखात जमा केलेली माहिती चांगली आहे. वाचायला हरकत नाही. आपल्याकडे मात्र कोणत्याही जातीत त्यांच्याइतकं प्रभावी नेतृत्व नाहीय, हे लक्षात ठेवायला हवंय. 

'मी खंबीर उभा आहे. फक्त दोनच गोष्टी मला इथून हलवू शकतात, बंदुकीची गोळी नाही तर सरकारची चिठ्ठी'. बाभूळझाड कडक म्हातारा असलेले कर्नल किरोडीसिंग बैंसला सांगत असतात. मुक्काम हिंडोली गाव. तालुका बुंदी. पूर्व राजस्थान. एका ट्रॅक्टरवर ठेवलेली प्लास्टिकची खुर्ची. त्यावर गेरूच्या तांबड्या रंगाचा फेटा बांधलेले कर्नल साहेब. चालणं बोलणं कपडेच नाही तर डोक्यावरच्या एकेका आठीतूनही टपटपणारा देशी थाट.


त्यांना हवी असलेली चिठ्ठी म्हणजे गुज्जरांना राजस्थानात ओबीसीतून एसटी बनवणारा वटहुकूम. आणि बंदुकीची गोळी तर बाकीच्या गुज्जरांप्रमाणेच पाचवीला पुजलेली. गुज्जर जन्माला येतो तोच लष्करात भर्ती व्हायला. ती चिठ्ठी काही पोहचत नाही. त्यामुळे हायवे बंद होतात. रेल्वे बंद होतात. राजधानी दिल्लीचीही नाकेबंदी होते. दोन वर्षांत पन्नासाच्या वर माणसं मरतात. आंदोलनामुळे एकट्या राजस्थान राज्याचं दिवसाला किमान पन्नास कोटींचं नुकसान होतं. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे कर्नल बैंसला नावाच्या जिब्राल्टरच्या खडकावर डोकं आपटत राहतात.


बैंसला लष्करात होते तेव्हा त्यांना 'रॉक ऑफ जिब्राल्टर' म्हणूनच ओळखलं जात असे. खरं तर त्यांनी सैनिक न बनता शिक्षक बनायचं ठरवलं होतं. तशी त्यांनी काही दिवस मास्तरकी केली देखील. पण पिंड शिपायाचा. फार दिवस मन रमलं नाही. लष्करात सर्वात तळाची पोस्ट असलेल्या शिपाईपदावर रुजू झाले. ६२ आणि ६५ अशा पाकिस्तानात दोन लढाया लढले. रणांगणावर बंदूक घेऊन उभे राहिले की शत्रूला मारेस्तोवर मागे हटायचे नाहीत. पाकिस्तानच्या कैदेतही अडकले. पण रिटायर्ड होईपर्यंत ते स्वत:च्या कर्तृत्वावर कर्नल बनले.


रिटायर्ड झाल्यावर ते आपल्या गावी परतले. तिथली गरिबी पाहून अस्वस्थ झाले. 'मी पुण्याला आणि कोलकात्याला होतो. काश्मीर आणि आसामात माझं पोस्टिंग झालं होतं. पण कुठचीही तुलना केली तर इथे काहीच नाही. बऱ्यापैकी म्हणावी अशी शाळादेखील नाही, आमच्या गावांमधे.' बैंसला पत्रकारांना कायम सांगत असतात. ते सांगतात त्यात काही खोटंदेखील नाही. गुज्जर समाजाला योग्य आरक्षण नसल्यामुळेच हे घडतंय, असा सोपा आणि भावनांना हात घालणारा निष्कर्ष त्यांनी काढला.


विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षात कर्नलनी गुज्जरांच्या संघटनाला सुरूवात केली. इतका चांगला मुहूर्त कुणाला पंचांग धुंडाळूनही मिळणार नव्हता. राजेश पायलट हा समाजाचा उमदा नेता अपघातात मेला होता. सरकारने साठच्या दशकापासूनची एसटी बनवण्याची मागणी बासनात गुंडाळलेली होती. त्यात भर म्हणून ते जाटांना ओबीसी बनवत होतं. म्हणजे थोडाबहुत मिळणारा आरक्षणाचा फायदाही संपल्यात जमा होता. अशात हा अगदी गावठी नेता गुज्जरांना आपला वाटला त्यात आश्चर्य नव्हतं. आधी माजी सैनिक त्यांच्या झेंड्याखाली आले. मग हा हा म्हणता संघटना फोफावली. ते गुज्जरांचे एकमुखी नेते बनले होते. शहरांच्या नाड्या आवळून धरा, सरकार आपल्यासमोर नाक घासत येईल, हे शेतकरी नेते शरद जोशी आणि महेंदसिंग टिकैत यांनी निर्माण केलेलं तत्त्वच त्यांनी अमलात आणलं. गेल्या वर्षी मे-जून महिन्यातच आंदोलन पेटलं. रास्ता रोको. रेल रोको. २५ जण मेले. कमिटी बसली. तिचे निष्कर्ष उलट आल्यामुळे पुन्हा पूवीर्पेक्षाही मोठं आंदोलन वर्षभरानं उभं राहिलं.


जातीच्या आधारावर संघटन वरवर वाटतं तितकं सोपं नसतं. एकमेकांत गुंतलेले हितसंबंध एका व्यासपीठाऐवजी फाटाफुटीकडे घेऊन जातात. त्यामुळे आज किरोडी सिंग बैंसला असं विचित्र नाव असणाऱ्या या म्हाताऱ्याच्या एका इशाऱ्यावर लाखो लोक रस्त्यावर कसे उतरतात, हे अनेकांसाठी कोडं बनलं आहे. विशेष म्हणजे हा माणूस हे घडवतो एका खेड्याच्या माळरानावर बसून. रात्रभर त्यांचा मोबाइल गावात रिचार्ज होतो आणि दिवसा आंदोलन मोबाइलवरच्या आदेशावर चालत असतं.


विशेष म्हणजे बैंसला आज ज्या आरक्षणाची मागणी करत आहेत, ते नसतानाही त्यांच्या मुलांनी चांगलीच प्रगती केली आहे. मुलगी केंद सरकारमध्ये मोठ्या हुद्यावर आहे. दोन मुलगे लष्करात आणि तिसरा आंतरराष्ट्रीय मोबाइल कंपनीत नोकरी आहे. पण या चार शहरी मुलांचा बाप मोठ्या आवडीने गावठी आणि लाखोंचा कर्नल साहेब बनला आहे. या सगळ्याचं कारण येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांत कदाचित मिळू शकेल. या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची संघटना राजकारणाच्या रणधुमाळीत उतरली असेल आणि पुढच्या वर्षी कर्नल खासदार साहेब बनले असतील. कारण जातीजमातींच्या विचित्र भांडणात गुज्जरांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता काही दिसत नाहीय.

No comments:

Post a comment