Monday, 6 December 2010

व्यवस्थेचा जय भीम!

हा लेख गेल्या वर्षी सहा डिसेंबरला महाराष्ट्र टाइम्समधे छापून आला होता. रविवार असल्यामुळे विंडो सीटचा दिवस होता. नेहमीप्रमाणे पानात सर्वात तळाची जागा होती. तरीही दिवसभर फोन खणाणत होते. माझा सहा डिसेंबर पावन झाला. आजही चळवळीतले अनेक जण पहिल्यांदा भेटले की आवर्जून या लेखाची आठवण काढतात. हा लेख लिहिताना मी अनेक लोकांशी बोललो होतो. पण शुद्धोधन अहिरांशी बोलल्याचा खूप फायदा झाला होता. त्यांना धन्यवाद द्यायलाच हवेत. आज सहा डिसेंबरनिमित्त हा लेख इथे कटपेस्ट.

'जय भीम' म्हणत बाबासाहेबांना नमन करण्यासाठी चैत्यभूमीवर आज गर्दी झाली आहे. देशभरातून आलेले गोरगरीब आपल्या प्रेरणास्थानाच्या दर्शनासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहतील. जलशांमध्ये काळ्या पट्टीत गाणी गायली जातील. रिपब्लिकन ऐक्यासाठी कार्यकर्ते उपोषणं करतील. नेते आपापल्या अजेंड्यांवर भाषणं करतील. भन्तेजी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेतील. बाबांचा नवा फोटो घ्यायला धावपळ होईल. पुस्तकांच्या स्टॉलवरही न चुकता गर्दी होईल. 

पण ही काही नुसती गर्दी किंवा जमाव नाही. हा एक संघटीत समाज आहे. समृद्ध सामाजिक दृष्टिकोन असणारा समाज. राजकारणाची चांगली समज असलेला. शिक्षणाचं वाढतं प्रमाण असलेला. आर्थिकदृष्ट्या अपवर्डली मोबाइल क्लास. तो दरवर्षी महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने आपली वाढती ताकद नित्यनेमाने दाखवून देतो. प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व नसतानाही आणि सामाजिक चळवळी आटत असतानाही आपला प्रभाव कमी होणार नाही, याची दक्षताच तो जणू घेत असतो. आम्हाला टाळून, दुर्लक्ष करून तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही, असा दमच तो राजकारणी, समाजधुरीण आणि बाकीच्या डिसिजन मेकर्सना देत असतो. 

असं सगळं असलं तरी चैत्यभूमीचा निळा अबीर डोक्याला लावलेल्या किती जणांना माहीत असेल की या आठवडाभरातच महाराष्ट्राच्या प्रशासनव्यवस्थेच्या चळतीत सगळ्यात वरच्या स्थानावर एक दलित माणूस जाऊन बसलाय? छोटी छोटी कामं करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना साहेब साहेब म्हणत मागे लागावं लागतं, त्या साहेबांच्या साहेबांचाही सगळ्यात मोठा साहेब आता दलित आहे, आजही सरकारी नोकरी सर्वाधिक प्रतिष्ठेचं करिअर आहे, त्या समाजालाही याची फारशी माहिती असेल असं वाटत नाही. 

या सोमवारीच जे. पी. डांगे महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव बनले. दलित सीएस हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदा घडलेलं नाही. पी. जी. गवई आणि पद्मनाभय्या या दोन दलित अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी हे पद समर्थपणे सांभाळलंय. पण बत्तीसपैकी तीन हे प्रमाण असल्यामुळे त्याचं कौतुक असायला हवं. राज्यातला सर्वात मोठा अधिकारी दलित असणं, ही महाराष्ट्रासाठी निश्चितच एक अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. 

त्यात डांगेंनी केलेला संघर्षही महत्त्वाचा आहे. ते सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या अभावग्रस्त कुटुंबातले. तेही अकोल्यासारख्या एका आडवळणाच्या शहरातले. ७३ साली आयएएस झाले, तेव्हा त्यांचं वय अवघं बावीस होतं. ते पहिल्या पन्नासात तर होतेच, शिवाय त्या बॅचचे देशातले सर्वात तरुण अधिकारी होते. हे सारं कोणत्याही चमत्कारापेक्षा कमी नव्हतं. पुढे त्यांनी भंडाऱ्याच्या कलेक्टरपदापासून ठाण्याच्या आयुक्तपदापर्यंत आणि अर्थ आणि महसूलसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रधान सचिव म्हणून अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. एक विद्वान, व्यासंगी, तुलनेनं स्वच्छ प्रतिमेचा आणि सहकाऱ्यांना आदर देणारा अधिकारी म्हणून त्यांचं नाव आहे. त्यांच्या दोन्ही मुलांनाही प्रशासकीय सेवेतच यावंसं वाटलं, इतकं त्यांचं गुडविल नक्की आहे. त्यांच्या या कर्तृत्वाचा सन्मान ठेवून हेही नमूद करायलाच हवं, की त्यांनी एखाद्या खात्यावर ठसा उमटवला असं मात्र आजपावेतो घडलेलं नाही. 

डांगेंची नियुक्ती झाल्यानंतर पुष्पगुच्छांनी मंत्रालयात गर्दी केली. तरीही एकुणात दलित समाज या नेमणुकीविषयी उदासीन होता, हेही खरं. त्याचं एक कारण डांगे चर्मकार समाजातील आहे आणि दलितांमधला सर्वाधिक बोलका वर्ग नवबौद्ध आहे. बाबासाहेबांपासून अनेकांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतरही ही पोटजातीची दरी भरलेली नाही. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं कारण अनेक मोठमोठ्या पदांवर जाऊनही दलित अधिका-यांनी केलेला अपेक्षाभंग हेही आहे. खरं तर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेतून सरकारी सेवेत करियर बनवणाऱ्यांकडून सामाजिक उत्थानाच्या अपेक्षा बाळगणं त्यांच्यावर अन्याय करणारं आहे. पण सामाजिक जाणिवेतून आणि जमिनीवरच्या सत्याशी अधिक परिचित असल्यामुळे त्यांनी थोड्या वेगळ्या नजरेतून व्यवस्थेकडे बघण्याची अपेक्षा फारशी अवाजवी नाही. या जाणिवेचं दर्शन तर दूरच, पण डांगे, रत्नाकर गायकवाड, उत्तम खोब्रागडे अशांसारखे चार दोन अपवाद वगळता इतरांनी दलित असल्याची ओळखही पुसून टाकली. लोकनाथ यशवंत हे नव्या दलित कवितेतलं एक महत्त्वाचं नाव. त्याची बेईमान नावाची एक कविता आहे... 

सारी झोपडपट्टी उखडून फेका - 
या आदेशाखाली अधिकारी अशोक कांबळेने 
लफ्फेदार सही ठोकली. 
आम्ही दुबळ्यांनी आणखी एका 
बंधूच्या मरणाची तिरडी बांधली. 

खरं तर आत्यंतिक स्वार्थाने बरबरटलेल्या सरकारी चौकटीत लोकांच्या भल्याची कामं करणं फारसं शक्य नाही. आणि नोकरशाहीच्या पोलादी चौकटीत तर एकट्यादुकट्याचं हे कामही नाही. आधीच व्यवस्था हा एक साचा आहे. तो कितीही कडक माणसाला आपल्या आकारानुसार वळवून घेतोच. त्यात व्यवस्थेत आपल्याला हवी ती कामं करून घ्यायला प्रचंड इच्छाशक्तीबरोबरच स्वत:ची लॉबी असावी लागते. चीफ सेक्रेटरीपासून तलाठी ग्रामसेवकापर्यंत एक अखंड साखळी उभी करावी लागते. व्यवस्थेतली स्वत:ची व्यवस्था. तसंच देशपातळीवरही बडे अधिकारी आणि राजकारण्यांची दुसरी लॉबी. दुदेर्वाने आपल्या देशात या लॉब्या जातीच्या आधारावर उभ्या राहतात. गेली अनेक वर्ष ब्राम्हणांचा या व्यवस्थेवर पगडा असल्यामुळे त्यांच्या वेगवेगळ्या लॉब्या इथे आहेतच. मराठा, यादव, पटेल, राजपूत, जाट अशा शेतकरी जातींना प्रादेशिक मर्यादा असल्यामुळे देशपातळीवर त्यांच्या लॉब्या उभ्या राहताना दिसत नाहीत. पण ब्राह्माणांसारखीच आणखी दलितांची लॉबी हळूहळू उभी राहताना दिसतेय. माजी सनदी अधिकारी आणि लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार तसंच सुशीलकुमार शिंदेंनी डांगेंसाठी दबाव आणल्याचं लपून राहिलेलं नाही. ही या नव्या लॉबिंगची ही सुरुवात मानायला हवी. व्यावहारिक विचार करता हे चांगलं लक्षण मानायला हवं. 

प्रतिभाताई पाटील यांच्या रुपाने एक मराठी माणूस, तीही महिला, देशाच्या सवोर्च्च पदावर बसला तेव्हा आपल्याला खूप समाधान वाटलं. पण त्यातून काहीच घडणार नव्हतं. मराठी माणसांसाठीही नाही आणि महिलांसाठीही नाही. तसं काही झालंही नाही. उलट काहीही न घडताही सर्वोच्च पदावर वंचितांना बसवल्याची दवंडी फिरवणं व्यवस्थेला अशा नेमणुकांमुळेच शक्य होतं. प्रतिभाताईंसारखंच समाधान आपण डांगेंच्या नेमणुकीमुळे मानून घेऊया. पण समाधान हा फार मोठा सद्गुण असल्याचं समजू नका, असं सॉक्रेटिसने फार पूर्वीच बजावून ठेवलंय. तो म्हणतो, चिखलात लोळणारी डुकराची पिलंही समाधानी असतातच की !



तुम्ही Follow वर क्लिक केलं. तर आपण नियमित संपर्कात राहू शकू. प्लीज.

No comments:

Post a comment