राज ठाकरेंचं भाजप प्रदेश कार्यालयात जाणं, हे काही चुकून आणि सहज येताजाता घडलेली घटना नाही. यामागे राजकारण निश्चितच आहे. त्यातून सेना आणि भाजप युती तोडून मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढणार का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय.
या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना शिवसेनेच्या नजरेतून याकडे पाहायचा प्रयत्न केलाय या लेखात. कारण यातली निर्णायक भूमिका सेनाच घेणार आहे. पण ते विश्लेषण मला काही नीट करता आलेलं नाही. लेख फसलाय. त्यापेक्षा सेना, भाजप आणि मनसे या तिघांचं एकूण विश्लेषण करायला हवं होतं. काहितरी हाती लागलं असतं.
शिवसेना आणि भाजप एकमेकांविरुद्ध लढले, तर त्यात त्यांचा फायदा आहे. संघटना म्हणून तर आहेच, पण निवडणुकीसाठीही आहे. एवढंच नाही तर भाजप आणि मनसे युती झाली तरीही भाजप आणि मनसेचा निवडणुकीच्या दृष्टीने फायदाच आहे. असं मला वाटतं. ते वेगळं लिहून काढायला हवं. पण हा सारा तर्काचा खेळ आहे. जमिनीवरचं वास्तव कदाचित यापेक्षा वेगळंही असू शकेल. जमीन तपासायला हवीय. कारण पालिका निवडणुकांना एक वर्षं कसंबसं उरलंय.
कालच्या शनिवारी नवशक्तितल्या आठवड्याच्या कॉलमात छापून आलेला हा लेख सोबत कटपेस्ट केलाय.
महाराष्ट्र निर्माण झाल्याला पन्नास वर्षं झाली. या पन्नास वर्षांच्या राजकारणात शिवसेना आणि भाजप हे राज्यातले दोन मोठे राजकीय पक्ष पंचवीस वर्षं एकत्र प्रवास करत आहेत. एखादी युती इतकी वर्षं टिकणं हे खरंच मोठं आश्चर्य मानायला हवं. हिंदुत्वापेक्षाही स्थानिक राजकारणातल्या समीकरणांमुळे हे घडत असावं. दोघेही या संसारात सुखी नाहीत. पण दोघांनाही यापेक्षा अधिक चांगला पर्याय सध्यातरी दिसत नाहीय.
पण आता अचानक युतीत मोठी अस्वस्थता निर्माण झालीय. शिवसेनेमुळे जळगावात एकनाथ खडसेंच्या मुलाचा झालेला पराभव आणि राज ठाकरे यांच्या भाजप प्रदेश कार्यालयातील चहापानामुळे युतीतले वाद पुन्हा उसळले आहेत. चिमूर पोटनिवडणुकीपासून पुणे महापालिकेतल्या राष्ट्रवादी सेना आघाडीपर्यंत युतीत भांडणं खूप मोठी झाली. तेव्हा राज्याच्या सत्तेचं गाजर दोघांनाही समोर दिसत होतं. त्यामुळे ताणलं गेलं पण तुटलं नाही. तेच काहिसं आता केंद्रात घडतंय. मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनल्यापासून पहिल्यांदाच एनडीएसाठी आशादायक स्थिती दिसतेय. मूदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. भाजपला नवे पक्ष सोबत येण्याची आशा वाटतेय. अशावेळेस भाजप आपला सर्वात जुना मित्र सोडण्याची शक्यता नाहीय. शिवाय काँग्रेसने भगव्या दहशतवादाविरुद्ध प्रचार चालवलाय. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर दोघांनाही युती हवीय. प्रश्न महाराष्ट्रातला आणि त्याहीपेक्षा मुंबईतला आहे.
राज्याच्या पातळीवर दोन्ही पक्षाचे नेते ते कार्यकर्ते कुणालाही युती नकोय. दोघही एकमेकांना पुरेपूर कंटाळलेत. पण युती कोण मोडणार हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. एकट्याच्या बळावर निवडणुका लढवण्याची ताकद दोन्ही पक्षांकडे उरलेली नाहीय. शिवसेनेचा झालेला शक्तिपात तर स्पष्ट दिसतोच आहे. पण भाजपचीही ताकद मोठ्या प्रमाणात घसरल्याचं गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसून आलंय. मनसे भाजपसाठी अजुनही पाण्यात बसलेली म्हसच आहे. कारण मनसेच्या मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या बाहेरच्या ताकदीचीही अद्याप परीक्षा झालेली नाही. मनसे स्थापन झाल्यावर प्रमोद महाजनांनी मनसेचं वर्णन पाण्यात बसलेली म्हस असं केलं होतं. तेव्हाच मनसे भाजपसाठी अस्पृश्य नाही, हे स्पष्ट झालं होतं, पण मनसेच्या उत्तर भारतीयांविरोधातल्या राड्यानंतर भाजपमधल्या मनसेप्रेमींची अडचण झालीय. अशी युती झाल्यास भाजप महाराष्ट्राबाहेर तोंड दाखवू शकणार नाही. कुणा एका नेत्याच्या मनात आलं आणि भाजपने सेनेशी युती केली, असंही घडलं नव्हतं. जवळपास दीड वर्षं प्रमोद महाजन, वसंतराव भागवत आणि उत्तमराव पाटील यांनी कार्यकर्त्यांशी सातत्याने चर्चा करून ही युती घडवून आणली होती. आता सेनेशी युती तोडण्यासाठी एवढी उठाठेव करण्याची गरज उरलेली नाही. कारण तशी मानसिकता अगदी तळापर्यंत पाझरलीय. पण नव्या पक्षाशी युती करताना किमान महाराष्ट्रात तरी भाजपला नव्याने घुसळण करावी लागेल. एका चहापानात हे ठरू शकत नाही.
त्यामुळे आता प्रश्न फक्त मुंबईपुरताच आहे. सेना आणि भाजप मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढणार का ? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याची आता गरज आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा भिडू असलेल्या शिवसेनेच्या नजरेतून याचा विचार करावा लागणार आहे. कारण सेनेची भूमिका यात निर्णायक ठरणार आहे. महापालिका निवडणुका आता कशाबशा वर्षभरावर आल्या आहेत. साधारणतः नव्या वर्षाच्या ऑक्टोबरमधे मतदारसंघ पुनर्रचना आणि नवं आरक्षण घोषित झाल्यानंतर निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील. तोपर्यंत या प्रश्नाचा निकाल लावणं, या दोन्ही पक्षांसाठी अत्यंत गरजेचं असेल.
राज्यभर महापालिका निवडणुकांत शिवसेना आणि भाजप एकमेकांविरुद्ध याआधीही अनेकदा लढले आहेत. अगदी मुंबई महापालिकेतही सत्याण्णव सालच्या निवडणुकीत युती सत्तेवर असताना सेना आणि भाजप वेगळे लढले होते. त्याला आता पंधरा वर्षं झालीत. पंधरा वर्षात अनेक समीकरणं बदललीत. दर निवडणुकांत जागांवरून भांडणं करण्यापेक्षा एकदा निवडणुका वेगवेगळ्या लढवून काय तो सोक्षमोक्ष लावावा अशी मानसिकता दोन्ही पक्षातल्या अनेक नेत्यांची आहे. अर्थातच दोन्ही पक्षात कोणत्याच पातळीवर युती तोडण्याविषयी काहीही उघड विचार झालेला नाही. तशी शक्यताही कुणी खासगीतही व्यक्त करत नाहीय.
तरीही कल्याण डोंबिवली महापालिकांमुळे अनेक नव्या गोष्टी समोर आल्यात. शिवसेना भाजपला निवडणुकांत मदत करत नाही, असा आरोप भाजपने केलाय. स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षांचा एकमेकांवर विश्वासच उरलेला नाहीय, हा या आरोपाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे. अगदी लोकसभा निवडणकांतही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी एकमेकांचे उमेदवार पाडलेत. विधानसभेतही याचमुळे हातातोंडाशी आलेली सत्ता गमावली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत याचा प्रभाव प्रचंड वाढतो. त्यामुळे अनेक पक्ष महापालिकांत आघाड्या करण्यास उत्सूक नसतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस फक्त मुंबईतच नाही तर राज्यभरात हाच पॅटर्न अनेक ठिकाणी राबवते, ते यामुळेच असावं. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका निवडणुकांतील युती तुटण्याच्या शक्यतेकडे पाहायला हवं.
दुसरीकडे कल्याण डोंबिवलीतला मनसे पॅटर्न महत्त्वाचा ठरला. सेनेतल्या नेते कार्यकर्त्यांची एक फळी मनसेमुळे धास्तावलीय. तर काहीजण मनसेसंदर्भात कल्याण डोंबिवलीकडे पॉझिटिवली पाहात आहेत. त्यांच्यामते कल्याण डोंबिवली ही मनसेसाठी मुंबईपेक्षा सोपी निवडणूक होती. मराठी मतदारांचं प्राबल्य, त्यातही सुशिक्षित आणि उच्चवर्णीयांचा भरणा, तरुण मतदारांचं तुलनेनं जास्त प्रमाण आणि नारायण राणे यांच्याकडे असलेलं काँग्रेसचं सुकाणू यामुळे राज यांना आता मिळालं त्यापेक्षा अधिक यश मिळेल, असं सेनेतल्या अनेकांना वाटलं होतं. इथे झालं उलटंच. सेनेला रोखण्यात मनसेला अपयश आलं. सेनेचे नगरसेवक वाढले. मुंबईत मनसेसाठी यापेक्षाही कठीण परिस्थिती आहे. कारण मनसेची ताकद मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड अशी विभागली जाणार आहे. राज ठाकरेंनी कल्याण डोंबिवलीत लक्ष केंद्रित केलं होतं तसं करता येणार नाहीय. या सगळ्यांमुळे सेनेतल्या एका मोठ्या वर्गाचं सुतक दूर झालंय.
मनसेने यावेळी सेनेला फारसा धक्का दिला नाही. उलट मनसेचा काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपला मोठा फटका बसला. विशेषतः भाजपला. भाजपचे संघाच्या घाटणीत तयार झालेल्या उच्चवर्णीय मतदारांना राज ठाकरेंच्या करिश्म्याने हिप्नोटाइज केलंय. राम नाईक, किरीट सोमय्यांच्या पराभवापासून ते विधानसभा निवडणुकांमधे दिसलेलं वास्तव यावेळी अधोरेखित झालं. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक परिसरातल्या भाजपच्या शहरी जनाधारावर मोठा आघात झालाय. त्यातून भाजपचा आपल्याला फारसा उपयोग उरलेला नाही, अशी भूमिका सेनेचे काही नेते आणि कार्यकर्ते घेताना दिसत आहेत. शिवाय अमराठी मतं पूर्वीसारखी भाजपकडे येत नसल्याचंही वारंवार स्पष्ट झालंय. एकतर भाजपकडे आता एकही उत्तर भारतीय चेहरा उरलेला नाही. कल्याणमधे तर उत्तर भारतीय मतं सेनेकडे गेल्याचं दिसून आलंय. शिवाय गुजराती, मारवाडी, जैन मतांमधे सेनेचीही एक वोटबँक तयार झालीय. भाजपच्या वॉर्डमधे सेनेची मत मनसेकडे जातात आणि त्यांची ताकद उगाचच वाढलेली दिसते. युती तुटल्यास संघटना अधिक भक्कम होईल. नव्या जोमाने कामाला लागेल, असे युक्तिवाद युती नको म्हणणारे सेनेत करत आहेत.
मुळात सेनेसाठी ही जीवनमरणाची लढाई आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असताना आता युती तोडण्याची रिस्क घेऊ नये, असं अनेकजण सांगत आहेत. मनसेचा नेमका प्रभाव कुठे आणि कसा पडेल, हे भल्याभल्यांना कळत नसल्यामुळे सेनेत त्याची भीती कायम आहेच. सत्तास्थानावर असणारे, प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणारे आणि उद्या सत्ता आल्यास त्याचा लाभ मिळणार आहे, अशी मंडळी युती राखण्यावर भर देत आहेत. त्यांचाच आज मातोश्रीवर प्रभाव असावा. त्यामुळे उद्या युतीविरोधकांचा सेनेतला प्रभाव वाढला आणि तो मातोश्रीपर्यंत पोहोचला तर यातून काही नवी स समीकरणं घडण्याची शक्यता आहे, अन्यथा नाही.
No comments:
Post a Comment