वेगळ्या विदर्भ राज्याचा विजय असो!

नुकतंच नागपूरात हिवाळी अधिवेशन पार पडलं. नेहमीप्रमाणे यातही विदर्भाच्या हातात काहीच आलं नाही. वेगळं विदर्भ राज्य बनलं, तर यात काही फरक पडेल का? माहीत नाही. पण आता विदर्भाच्या विकासासाठी अन्य कोणताच मार्ग उरलेला नाही, हे ही तितकंच खरंय.

जानेवारीच्या शेवटी हा लेख नवशक्तित माझ्या समकालीन या कॉलमात लिहिला होता. लेख त्यांच्या ऑफिसात पोचताच, तेव्हा संपादक असणा-या महेश म्हात्रेंचा टाकोटाक फोन आला. त्यांनी लेख आवडल्याचं सांगितलं. ते स्वतः काही वर्षं नागपुरात तरुण भारतचे संपादक होते. त्यामुळे त्यांची दाद मला महत्त्वाची वाटली.

मी विदर्भाचा नाही. मी मुंबईचाच, मूळ कोकणात. पण गेली काही वर्षं कोणत्या न कोणत्या कारणाने मी सातत्यानं विदर्भात फिरतोय. विदर्भातले मित्र तर खूपच. हा लेख म्हणजे त्यांच्याशी वेळोवेळी केलेल्या चर्चेतला काही भाग  मानायला हवा. विशेषतः प्रमोद चुंचूवारशी केलेली चर्चा या लेखात ठायीठायी दिसेल. खर तर त्याने मुंबईत वेळ घालवण्यापेक्षा वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचं नेतृत्वच करायला पाहिजे होतं.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाविषयी मला नितांत आदर आहे. हुतात्मा चौकातून जाताना स्मारकाकडे बघून नमस्कार केला नाही, असं कधी घडत नाही. वेळोवेळी मी त्यावर मनापासून लिहून मी माझी कृतज्ञता व्यक्त केलीय. त्याहीपुढे जात थोडा आगाऊपणा करत हेही सांगेन की माझ्या पिढीतल्या पत्रकारांपेक्षा या आंदोलनाविषयी माझा अभ्यास चांगला आहे. या आंदोलनातले एक अध्वर्यू प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याविषयी मी वेबसाईट तयार केलीय. तरीही मला मनापासून वाटतं, आता वेगळं व्हायची वेळ आलीय. जुना लेख जशाच्या तशा पुन्हा एकदा.

एक प्रसंग, खराखुरा घडलेला. तीन चार वर्षांपूर्वीचाच. आमचा एक मित्र गणेश नावाचा. चंद्रपूर जिल्हापरिषदेत कामाला होता. मार्च महिना जवळ आला म्हणून बजेट मंजुरीचं पत्र मिळवण्यासाठी मंत्रालयाची फेरी होती. अधिका-यानं विचारलं कुठून आलात. उत्तर, चंद्रपुरातून. अधिका-याने त्याला नखशिखांत पाहिलं. विचारलं, ‘आम्ही ऐकलंय चंद्रपुरातले लोक आदिवासी असतात. पूर्ण कपडे घालत नाही. तुम्ही तर अगदी व्यवस्थित दिसता’. आमचा गणुभाऊही वल्ली. उत्तर दिलं, नाही मीही एरव्ही नाही घालत कपडे. पण मुंबईत यायचं होतं म्हणून कल्याणला ट्रेनमध्ये कपडे घालते. समोरच्या अधिका-याला त्यातला विनोदही कळला नाहीच. त्याला ते खरंच वाटलं.

हा अपवाद असू शकेल. पण हे घडलंय. हा प्रसंग आठवण्याचं कारण गेल्या आठवड्यात चार तारखेला नागपूर महापालिकेत वेगळ्या विदर्भाचा ठराव संमत करण्यात आला. तिथे सत्ता शिवसेना भाजपची असूनही एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. शिवसेनेने नावापुरता आपला विरोध नोंदवण्याची मागणी केली. तर मनसेने नेहमीच्या पद्धतीने थोडाफार गोंधळ घातला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, रिपब्लिकन, बसप अशा सगळ्यांनी याला समर्थन दिलं. भाजपच्या सदस्याने हा ठराव मांडला तर काँग्रेसने त्याला अनुमोदन दिलं, इतकी यात लख्ख सहमती होती.

याच्या आधीही एकदा भाजपची सत्ता असताना एकदा वेगळ्या विदर्भाचा ठराव महापालिकेत मंजूर झाला आहे. आणि त्यानंतरही इतकी वर्षं काहीच घडलेलं नाही. त्यामुळे आताच्या ठरावालाही कसलं महत्त्व, असं म्हणून विषय सोडून देता येईल. पण याला पार्श्वभूमी वेगळी होती. वेगळा तेलंगणा राज्याचं आंदोलन झालं, आश्वासन मिळालं. त्यामुळे तेलंगणापेक्षाही जुनी मागणी असलेल्या विदर्भात त्याची प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. कोणतंही एकमुखी नेतृत्व नसताना 20 जानेवारीचा झालेला विदर्भ बंद यशस्वी झाला. अनपेक्षितपणे तो प्रचंड उत्स्फूर्त झाला. विदर्भासाठी जनमताचा रेटा नसला आणि आंदोलनात उतरण्याची सर्वसामान्यांची तयारी नसली, तरी जनमत विदर्भाच्या बाजूने असल्याचं या बंदने दाखवून दिलं. सर्वसामान्य वैदर्भियांशी बोलताना हे जनमत कोणीही अनुभवू शकतं. पण विदर्भाबाहेरच्या महाराष्ट्रात राहणा-या आपण कधी विदर्भात राहणा-यांची ही मतं निदान ऐकून घेण्याची तयारी दाखवली आहे का ? गजानन महाराजांचं शेगाव आणि नागपूरच्या हल्दिरामची मिठाई याच्याशिवाय आपल्याला विदर्भाशी काही घेणंदेणं असल्याचं इतरांनी कधी मनापासून मानलेलं नाही. तरीही विदर्भ महाराष्ट्रात राहायला हवा, असा आग्रह धरत राहणं कितपत योग्य आहे, याचा मूळापासून विचार व्हायला हवा.

हो, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यशस्वी झाल्याला पन्नास वर्षं पूर्ण झालेली असताना, हा विचार व्हायला हवाय. यात महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याला अपशकून करण्याचा प्रश्न नाही. उलट महाराष्ट्रीय जनता आणि नेतृत्वाची प्रगल्भताच यातून दिसणार आहे. एकाच आईची लेकरं म्हणून दोन भावंडांची कुटुंब एका घरात राहिली. पन्नास वर्षं जमेल तेवढ्या प्रेमानं राहिली. पण आता धाकट्या भावाची खूपच कुचंबणा सुरू आहे. त्याला जेवढं मिळायला हवं, ते मिळालं नाही. अशावेळेस एकत्र कुटुंबाविषयी आदर आणि प्रेम असूनही मोठया भावाने स्वतःहून छोट्या भावाचा संसार थाटून द्यायला हवा. त्याला स्वतःच्या पायावर उभं करून द्यायला हवं. त्यातूनच जिव्हाळा टिकून राहतो. नाहीतर फक्त कटुता आणि जीवघेणी भांडणंच उरतात. या आपल्या नेहमीच्या अनुभवातून महाराष्ट्राने काहीतरी शिकायला हवं. असं नाही वाटत ?  

गेली पन्नास वर्षं आपण सगळे हा संसार चालवतोय. पण त्यातून हशील काय झालं? गेल्याच आठवड्यात मुंबईतल्या मराठी वर्तमानपत्रात एक जाहिरात झळकली. नागपूर सहकारी बँक मुंबईत शाखा उघडतेय. ही त्यांची साठच्या घरातली शाखा. अगदी छत्तीसगढमध्येही शाखा आहे. चाळीस वर्षांहून अधिक वर्षं ती बँक चांगली चालतेय. तिला एवढ्या उशिरा मुंबईत यावसं का वाटतंय. कारण विदर्भातून मुंबईत येणा-या विस्थापितांची संख्या गेल्या वीस वर्षांत वाढलीय. आज मुंबईत मराठी माणसं आलीत, याचं कौतूक करण्यापेक्षा विदर्भात विकासाचे मार्ग खुंटलेत हे यातून दिसून येतं.

कारण विदर्भाची ओळख इथल्या श्रीमंतीसाठी होती. संगीत नाटकाच्या जमान्यात एखादी नाटक कंपनी डबघाईला आली की ती विदर्भाचा दौरा काढायची. आणि श्रीमंत विदर्भाची दिलदारी अनुभवून कृतकृत्य व्हायची. काळी कसदार आई पांढरं सोनं उगवायची. रेल्वेरुळांचं जाळं पसरलं होतं. जंगल, खनिजं, धान्य, पाणी सगळं इथे मुबलक. आणि आज इथला काश्तकार आत्महत्या करतोय. पन्नास वर्षांपूर्वीचा अनुशेषही अद्याप भरला गेला नाहीय. जुन्या अनुशेषाचं तर राहूनच द्या. अमरावतीच्या प्रतिभाताई राष्ट्रपती बनल्या, पण एक नितीन गडकरी आणि काही प्रमाणात प्रफुल्ल पटेल वगळता कोणतंही कुबड्या नसलेलं नेतृत्व उभं राहिलेलं नाही. कार्गो हब उभं राहतंय पण रस्त्यांची दुर्दशा तशीच आहे. इथूनच राज्यभर वीज जाते पण लोडशेडिंग सगळ्यात जास्त आहे. नद्यांत पाणी आहे, पण ते शेतीत घेऊन येता येत नाहीय. शिक्षणापासून उद्योगांपर्यंत सर्वत्र बजबजपुरीचा माहोल आहे. आज याला काही अभ्यासक राज्यांतर्गत वसाहतवाद म्हणत आहेत.

विदर्भ सुरुवातीपासूनच वेगळा असता तर हेच घडलं नसतं कशावरून ?  घडलंही असतं. पण गेल्या पन्नास वर्षांत विदर्भासाठी कागदोपत्री दिलेला पैसा, वेळ आणि निर्णय प्रत्यक्षात पश्चिम महाराष्ट्राच्या ताटात ओरपलं गेलं, हे कुणीही सिद्ध कराययीही तसदी घेऊ नये इतकं उघड सत्य आहे. विदर्भाची अवहेलना होऊ नये यासाठी नागपूर करारातच विधिमंडळाचं तीनपैकी एक अधिवेशन नागपुरात व्हावं असं ठरवण्यात आलं. हा विदर्भातल्या तेव्हाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रावर ठेवलेला विश्वास होता. पण इथल्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या कृतीने कायमच त्याची मस्करी केली. रोजचे कार्यकर्ते, काम, फायली याच्या धबगड्यातून भरपगारी होणारी दोन तीन आठवड्यांची पिकनिक हीच हिवाळी अधिवेशनाची फलश्रुती आहे. पूर्वी निदान विदर्भावर तोंडदेखली चर्चातरी व्हायची. पण यावेळच्या अधिवेशनात विदर्भातलं पर्यावरणाच्या समस्या आणि शेतक-यांवरची चर्चा होऊच शकली नाही. हे गेली काही वर्षं नेहमीच घडतंय.

अधिवेशनात काही घडत नाही, म्हणून नागपूरला उपराजधानी बनवण्याची मागणी झाली. तो निर्णय होण्यासाठीही पाव शतकाहून अधिक काळ जावा लागला. आणि त्यात मिरवायला बिरुदापेक्षा काही हाती लागलंही नाही. निर्णय नागपूरपासून नऊशे किलोमीटर दूरवरच्या मंत्रालयातच होत राहिले. काही खात्यांची मुख्यालयं तिथं जातील. विदर्भासाठी महत्त्वाच्या गोष्टींशी संबंधित निर्णय तिथल्या तिथे होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली. एखादा मुख्य सचिव पातळीवरचा अधिकारी तिथे असायला हवा होता. पण बाकी पाच विभागीय आयुक्त असतात तसेच विभागीय आयुक्त इथेही आहेत. त्यामुळे उपराजधानीला काहीही अर्थ नाही.

नंतर वैधानिक विकास मंडळांचा फार्स घडला. राज्याच्या उत्पन्नाचं न्यायी वापर करण्याची आपली क्षमता नाही, असं राज्यकर्त्यानी मान्यच केलं. राज्यपालांकडे अधिकार आले. पण प्रत्यक्षात काहीच घडलं नाही. अनुशेष वाढतच गेला. राज्यपाल बदलले. आदेशाची अमलबजावणी होत नाही म्हणून सगळ्यांनी दुःख व्यक्त केलं. बस्स. त्यानंतर विदर्भात शेतकरी आत्महत्या होत होत्या, म्हणून केंद्राने थेट आपलं पॅकेज दिलं. पण त्यातलाही ऐंशी टक्के पैसा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या तीन जिल्ह्यांमध्येच गेला. सगळे घटनात्मक मार्ग झाले. पण विदर्भाचं भलं काही झालं नाही.

विदर्भाला इतके मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री दिले, तरीही विदर्भातले नेते काही करत नाहीत. असं म्हणत विदर्भावरच खापर फोडण्यात आलं. विदर्भातले नेते अगदीच खुजे ठरले हेही खरंच. पण नेत्यांचे चेहरे काहीही असतील खरी सत्ता पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांकडे आणि मुंबईतल्या सेठियांकडेच एकवटली होती, हे कोण नाकारेल. अंतुले आणि राणे हे दोन डायनॅमिक मुख्यमंत्री, मुंबई हा कोकणाचाच भाग शिवाय प्रशासनातली कोकणी माणसांची मोठी संख्या असं असूनही कोकणाचा अनुशेष जाऊ शकला नाही. तर विदर्भाची बातच सोडा. चाळीसहून अधिक वर्षं पंतप्रधान देणा-या उत्तर प्रदेशाचा विकास होऊ शकला नाही, तर विदर्भाच्या नेत्यांच्या पदांची चर्चा करायला हवी का ?  खरं हायकमांड विदर्भाकडे कधीच आलं नाही.

खरोखरच्या सत्ताधा-यांनी टाकलेल्या जाळ्यात विदर्भातले नेते अडकत राहिले, सत्तेसाठी लाचार होत राहिले असं म्हणता येईल. पण संयुक्त महाराष्ट्र होण्याआधी महाराष्ट्राचे नेते सत्तेसाठी काय कमी लाचार झाले होते. शंकरराव देव, मामा देवगिरीकर ही डोंगराएवढा त्याग केलेली माणसं. पण हायकमांडसमोर तीही नतमस्तक होती. 48 साली शिवाजी पार्कवरच्या सभेत धोतर थोडं वर करत यशवंतरावा चव्हाणांनी पेहलावानासारखा मांडीवर शड्डू ठोकत संयुक्त महाराष्ट्राची आरोळी ठोकली होती. आणि काही वर्षांतच त्यांना नेहरू महाराष्ट्रापेक्षा मोठे वाटले आणि द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री होण्यात त्यांनी धन्यता मानली. या दिग्गजांची ही कथा तर विलास मुत्तेमवार, वसंत साठे आणि दत्ता मेघे यांच्या सत्तालालसा स्वाभाविक म्हणायला हवी.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात प्रत्यक्ष मैदानात एसेम जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, भाऊसाहेब राऊत अशी मोठी नेत्यांची फळी होती. सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, भाई माधवराव बागल, सी. डी. देशमुख अशी अफाट माणसं जिवाचं रान करत होती. इथे वैयक्तिक स्वार्थ तर नव्हताच. पण आताएवढा पक्षीय अभिनिवेशही नव्हताच. म्हणून हे आंदोलन अनेक ऊतारचढाव सहन करत जिवंत राहिलं. आज विदर्भाच्या आंदोलनात कोणतंही नेतृत्व नाही. त्यामुळे आंदोलन उभं राहण्याची शक्यताही नाही. आज मतदान घेतलं तर लोक वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूनेच मतदान करतील. पण आंदोलन करण्यासाठी तयार करणारं निस्पृह नेतृत्वाची कमतरता इथे आहे.

आज एकटी शिवसेना आणि शेकाप सोडून अन्य सर्व प्रमुख पक्षांचा वेगळ्या विदर्भाला विरोध उरलेला नाही. या दोन पक्षांचंच ज्येष्ठ नेतृत्व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात होतं. त्यामुळे त्यांची त्यातली भावनिक गुंतवणूक समजण्याजोगी आहे. पण नव्या पिढीच्या विरोधाला धार उरलेली नाही. विदर्भातले शिवसेना नेते तर ऑफ द रेकॉर्ड वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूचेच आहेत. अशावेळेस शिवसेनेनेही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवीय. संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन हे विकास सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आणि मराठी स्वाभिमान दिल्लीतल्या नेत्यांना दाखवून देण्यासाठीच झाला होता. हे लक्षात घेऊन विदर्भातल्या आपल्या मराठी माणसांसाठीच एक वेगळं मराठी राज्य होऊ द्यायला काही हरकत नसावी. अगदी एकशे सहा हुतात्म्यांना स्मरण करूनही हे सांगायची वेळ आता आलेली आहे. बेळगाव, भालकी, कारवार, निपाणी मिळवण्यासाठी आपण काही करू शकलेलो नाही. उंबरगावची सत्तावीस मराठी गावं आजही गुजरातेतच आहेत. हुतात्म्यांचे वारसदारही आपण शोधू शकलेलो नाही. संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणा-या नेहरूंनी द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असलेल्या यशवंतरावांकडे महाराष्ट्राचा मंगलकलश सोपवला आणि ख-या महाराष्ट्राच्या निर्मात्यांना कायम अंधारात राहावं लागलं. संयुक्त महाराष्ट्राचा खरंच पुळका असेल तर आधी या गोष्टींना न्याय द्या, नंतर विदर्भाविषयी बोला. या गोष्टींसाठी कोणी काही बोलत नाही, करत नाही. पण फक्त विदर्भाची मागणी मात्र खुपते.

त्यामुळे आता सगळ्यांनी समजून घ्यायला हवं. घटनात्मक मार्ग संपले आहेत. त्यानंतरच अर्धा विदर्भ नक्षलवाद्यांकडे झुकलात. तेलंगणा आणि आंध्रसारखी कटूता आपल्याला निर्माण करायची नसेल. तर महाराष्ट्राने दिलदार होऊन विदर्भ आपणहून द्यायला हवा. आणि मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करायचा प्रयत्न कोणी केला तर विदर्भवाद्यांनी महाराष्ट्राच्या हातात हात घालून विरोध करायची तयारी ठेवायला हवी.

आपण सगळ्यांनी मिळून आता निदान याचा विचार करायला हवाय. 


तुम्ही Follow वर क्लिक केलं. तर आपण नियमित संपर्कात राहू शकू. प्लीज.